वन विभाग की शराब-मटन पार्टी पर मुख्यमंत्री तक पहुंची शिकायत, अब कार्रवाई की बारी!

सीपत वन परिक्षेत्र कार्यालय में कथित शराबखोरी का मामला गरमाया, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 में शिकायत दर्ज; डिप्टी रेंजर सहित संबंधित अधिकारियों की भूमिका की उच्चस्तरीय जांच की मांग

अनिल शुक्ला की रिपोर्ट

बिलासपुर। सरकारी कार्यालय की गरिमा और शासकीय अनुशासन को लेकर सवालों के घेरे में आए वन विभाग की कथित शराब-मटन पार्टी का मामला अब मुख्यमंत्री तक पहुंच गया है। सीपत वन परिक्षेत्र कार्यालय में दीपावली के दूसरे दिन आयोजित कथित शराब और मटन पार्टी को लेकर लगातार खबरें सामने आने के बाद शिकायतकर्ता भगत सिंह राठौर ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 में शिकायत दर्ज कराते हुए उच्चस्तरीय जांच और जिम्मेदारों पर कठोर कार्रवाई की मांग की है। अब सवाल केवल वायरल वीडियो का नहीं, बल्कि सरकारी कार्यालय परिसर में इस तरह की गतिविधि को लेकर विभागीय जवाबदेही का भी है।

वायरल वीडियो ने खड़े किए गंभीर सवाल

मामले में सामने आए वायरल वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि सीपत वन परिक्षेत्र कार्यालय की रसोई में चिकन-मटन पकाया जा रहा है और कुछ लोग डिस्पोजल गिलास में शराब पीते नजर आ रहे हैं। वीडियो में सीपत वन परिक्षेत्र के डिप्टी रेंजर लक्ष्मीकांत गढ़ेवाल सहित लगभग 10 से 15 बाहरी युवकों की मौजूदगी होने की बात भी शिकायतकर्ता ने उठाई है।

यदि सरकारी कार्यालय परिसर में इस तरह की पार्टी आयोजित हुई है, तो यह जांच का विषय है कि आयोजन किसकी अनुमति से हुआ? कार्यालय परिसर का उपयोग निजी आयोजन के लिए कैसे किया गया और संबंधित अधिकारियों की इसमें क्या भूमिका रही?

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में दर्ज हुई शिकायत, अब विभाग पर जवाबदेही का दबाव

शिकायतकर्ता भगत सिंह राठौर ने 11 नवंबर 2026 को वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के विरुद्ध मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 में शिकायत दर्ज कराई है।

शिकायत टोकन नंबर: WP261100274745
शिकायत दिनांक: 11 नवंबर 2026
संबंधित विभाग: वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
शिकायतकर्ता: भगत सिंह राठौर
जिला: बिलासपुर, छत्तीसगढ़

शिकायत में पूरे प्रकरण की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की गई है। साथ ही संबंधित अधिकारियों और बाहरी व्यक्तियों की भूमिका स्पष्ट करने की बात कही गई है।

सीसीटीवी फुटेज और उपस्थिति रजिस्टर से खुल सकता है पूरा मामला

शिकायतकर्ता ने मांग की है कि सीपत वन परिक्षेत्र कार्यालय के सीसीटीवी फुटेज, उपस्थिति पंजी, कार्यालयीन अभिलेख और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों की जांच कराई जाए। यह भी स्पष्ट किया जाए कि पार्टी के दौरान कार्यालय में कौन-कौन मौजूद था, खाद्य सामग्री और अन्य व्यवस्थाओं का खर्च किसने उठाया तथा क्या वरिष्ठ अधिकारियों को इस आयोजन की जानकारी थी?

यदि सरकारी संसाधनों अथवा कार्यालय परिसर का अनधिकृत उपयोग प्रमाणित होता है, तो संबंधित जिम्मेदारों के विरुद्ध नियमानुसार विभागीय कार्रवाई की जानी चाहिए।

लगातार खबरों के बाद अब वन विभाग की परीक्षा

इस प्रकरण को लेकर लगातार खबरें सामने आने के बावजूद अब तक जांच और कार्रवाई की स्थिति को लेकर स्पष्ट जानकारी सामने आना बाकी है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज होने के बाद मामले की जवाबदेही अब संबंधित विभागीय अधिकारियों पर भी है।

वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी क्या वायरल वीडियो की सत्यता की जांच कराएंगे? क्या डिप्टी रेंजर सहित संबंधित कर्मचारियों से जवाब-तलब होगा? क्या सीसीटीवी और कार्यालयीन रिकॉर्ड सुरक्षित कर निष्पक्ष जांच कराई जाएगी?

ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब विभाग को देना होगा।

बड़ा सवाल: सरकारी कार्यालय जनता की सेवा के लिए या निजी पार्टियों के आयोजन के लिए?

सरकारी कार्यालय किसी अधिकारी या कर्मचारी की निजी संपत्ति नहीं, बल्कि जनता के विश्वास और सरकारी व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। ऐसे में कार्यालय परिसर में कथित शराबखोरी और निजी पार्टी का मामला केवल अनुशासनहीनता के आरोप तक सीमित नहीं रह जाता, बल्कि सरकारी व्यवस्था की जवाबदेही से भी जुड़ जाता है।

अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में दर्ज शिकायत पर केवल औपचारिक जवाब दिया जाता है या साक्ष्यों के आधार पर जिम्मेदारी तय करते हुए वास्तविक कार्रवाई भी होती है।