रायपुर। चक्रवात ‘अर्नब’ के प्रभाव से छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में हुई बेमौसम बारिश और तेज हवाओं ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। खेतों में खड़ी और पककर तैयार धान सहित अन्य फसलों को नुकसान पहुंचने की खबरें सामने आई हैं। इस स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रभावित किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया है। उन्होंने सभी जिला कलेक्टरों को फसल नुकसान का तत्काल सर्वे कराने के निर्देश दिए हैं।

राजस्व और कृषि विभाग की संयुक्त टीमें करेंगी सर्वे

मुख्यमंत्री ने जिला कलेक्टरों को निर्देशित किया है कि राजस्व और कृषि विभाग की संयुक्त टीमें प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करें। खेतों में पहुंचकर फसलों को हुए नुकसान का वास्तविक आकलन किया जाए और सर्वे रिपोर्ट जल्द तैयार कर शासन को भेजी जाए।

सरकार का कहना है कि नुकसान का आकलन पारदर्शी तरीके से किया जाएगा, ताकि कोई भी पात्र किसान सहायता से वंचित न रहे। इसके लिए प्रभावित खेतों की स्थिति और फसल क्षति का विवरण जुटाने पर जोर दिया गया है।

आरबीसी 6-4 के तहत मिलेगी आर्थिक सहायता

प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए राजस्व पुस्तक परिपत्र (आरबीसी) 6-4 के प्रावधानों के तहत आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की बात कही गई है। निर्धारित नियमों और सर्वेक्षण में सामने आए नुकसान के आधार पर पात्र किसानों को सहायता राशि दी जाएगी।

इसके साथ ही प्रभावित किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत भी नियमानुसार लाभ मिल सकेगा। फसल नुकसान का आकलन और पात्रता के आधार पर सहायता की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।

धान की तैयार फसल को लेकर बढ़ी चिंता

बेमौसम बारिश और तेज हवाओं के कारण कई क्षेत्रों में खेतों में खड़ी धान की फसल गिरने तथा गुणवत्ता प्रभावित होने की आशंका है। इससे किसानों को उत्पादन और आर्थिक नुकसान की चिंता सता रही है।

विशेषकर उन किसानों की परेशानी बढ़ी है, जिनकी फसल कटाई के लिए तैयार थी। ऐसे में प्रशासनिक सर्वे और समय पर राहत उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण होगा।

किसानों के हितों की रक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्राकृतिक आपदा की इस घड़ी में राज्य सरकार किसानों के साथ खड़ी है। किसानों की मेहनत और उनके हितों की रक्षा सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नुकसान का आकलन करने और पात्र किसानों तक सहायता पहुंचाने में अनावश्यक देरी न हो।

राज्य सरकार के निर्देशों के बाद अब जिला स्तर पर फसल क्षति का सर्वे महत्वपूर्ण होगा। इसी रिपोर्ट के आधार पर प्रभावित किसानों को मिलने वाली आर्थिक सहायता की पात्रता और राशि निर्धारित की जाएगी।