छत्तीसगढ़ 31 मई तक रहेगा ‘लॉक’, लेकिन छूट में इजाफा, इन दुकानों को खोलने की मिली अनुमति

रायपुर। छत्तीसगढ़ में 31 मई तक लॉकडाउन लागू रहेगा. लेकिन सभी जिले में कोरोना की स्थिति के अनुसार छूट की अनुमति दी जा रही है. इस संबंध में राज्य सरकार ने सभी कलेक्टर्स, एसपी, आईजी और कमिश्नर को आदेश जारी किया है. जिसमें कहा गया है कि 15 मई के बाद से लॉकडाउन के दौरान क्या कुछ छूट दी जाएगी. कलेक्टर्स तत्काल स्थानीय आदेश जारी करेंगे. हर रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रहेगा.

इन्हें आगे खोला जा सकता है 

सभी सरकारी और निजी निर्माण गतिविधियाँ, श्रम सुरक्षा और कोरोना एसओपी प्रोटोकॉल की शर्त पर लागू होंगी.

किराना और दैनिक जरूरतों, सब्जियों और फलों से संबंधित केवल व्यक्तिगत दुकानें खोले जाएंगे. लेकिन होम डिलीवरी को प्रोत्साहित किया जाता रहेगा.

केवल मांस, मुर्गी पालन, अंडे, मछली, दूध, दूध उत्पाद बेचने वाली दुकानें खोली जा सकेगी. होम डिलीवरी को प्रोत्साहित किया जाता रहेगा.

बैंक, डाकघर सभी ग्राहकों के लिए खोले जाएंगे. लेकिन 50% कर्मचारियों के साथ और उचित सामाजिक, शारीरिक दूरी बनाए रखना होगा.

सभी रजिस्ट्रियों के लिए बुनियादी कर्मचारियों के साथ रजिस्ट्री कार्यालय, टोकन प्रणाली, ऑनलाइन प्रणाली को लागू किया जाना चाहिए (पिछले वर्ष की तरह).

लोक सिलाई केंद्र / पसंद केंद्र।

खोलना है, लेकिन प्रतिबंधों के साथ

स्थापित बाजार दैनिक आधार पर खोले जा सकते हैं, लेकिन ऑड-ईवन नंबर की दुकानें वैकल्पिक दिनों में खुल सकती हैं या वैकल्पिक रूप से सप्ताह में 6 दिन. वैकल्पिक दिनों में सड़क के दोनों ओर दुकानें खोली जा सकती हैं. कोई भी जिला ज़ोन-आधारित दुकानों को खोलने या बंद करने को लागू नहीं करेगा. एसपी स्थानीय व्यापारी संघों के परामर्श से तौर-तरीके तय करेंगे.

थोक अनाज की दुकानों को शाम 5 बजे तक अनुमति दी जाएगी.

ई-कॉमर्स जैसे अमेज़न और फ्लिपकार्ट.

होटल और रेस्तरां से होम डिलीवरी की अनुमति रात 10 बजे तक दी जाएगी. रात 9 बजे तक भोजन का ऑर्डर लिया जा सकता है.

मॉल,थोक सब्जियों और फलों की लोडिंग और अनलोडिंग किसी भी समय 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच की जा सकती है. जिला प्रशासन स्थानीय समय तय कर सकता है, लेकिन सुबह छह बजे के बाद कभी नहीं.

प्लंबिंग, इलेक्ट्रिकल्स, हार्डवेयर, एसी, कूलर जैसी स्थानीय व्यक्तिगत और निर्माण संबंधी दुकानें सप्ताह में 6 दिन खोलने की अनुमति दी जा सकती है.

विवाह और अंत्येष्टि अधिकतम 10 व्यक्तियों की अनुमति होगी.

इन्हें नहीं खोला जाएगा

सभी मंडी और सब्जी बाजार (रायपुर में शास्त्री मार्केट जैसे बड़े बाजार) जनता के लिए नहीं खुलेंगे. (सब्जी की थोक व्यापार)

होटल और रेस्तरां (केवल होम डिलीवरी की अनुमति है).

मैरिज हॉल, सिनेमा हॉल, जिम नहीं खुलेंगी.

मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, सुपर मार्केट, पार्क, शोरूम, अन्य सामान्य स्थान.

समूह उपस्थिति वाले सभी धार्मिक स्थल.

उपरोक्त सभी बी 7 को छोड़कर सभी सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक सभा, सार्वजनिक विरोध निषिद्ध रहेंगे.

कोचिंग कक्षाएं.

स्कूल और कॉलेज (छात्रों के लिए), छात्रावास (केवल परीक्षा देने वाले छात्रों को छोड़कर)। परीक्षा की अनुमति सरकार के अनुसार दी जा सकती है। तटरक्षक के आदेश.

शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी (केवल ऑनलाइन डिलीवरी की अनुमति होगी).

तेलीबांधा, बुद्ध तालाब, जंगल सफारी, अन्य राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य जैसे पर्यटक स्थल 31.05.2021 तक बंद रहेंगे.

पान ठेला, गोलगप्पे ठेले, और इसी तरह के मोबाइल भोजनालय, चौपाटी, ठेला और सड़क के किनारे छोटी भोजनालय की दुकानों की अनुमति नहीं है.

सैलून/स्पा

सरकार में जनता की आवाजाही या उपस्थिति. विशिष्ट आदेशों को छोड़कर कार्यालय. (रजिस्ट्री कार्यालयों के लिए अपवाद जो खोले जाएंगे).

सभी दुकानें और प्रतिष्ठान सभी दिन शाम 5 बजे के बाद बंद रहेंगे. रविवार को छोड़कर और अगले कार्य दिवस पर खोलने के अपने सामान्य कार्यक्रम के अनुसार खुलेंगे.

ऊपर बी 4 और बी 5 को छोड़कर, रात 5.00 बजे से रात 6.00 बजे तक पूर्ण प्रवर्तन रहेगा.

केवल पेट्रोल पंप, अस्पताल चिकित्सा प्रतिष्ठान, दवा की दुकानें, पीडीएस दुकानें, दूध की होम डिलीवरी, पालतू जानवरों की दुकानें, एलपीजी, समाचार पत्र और फलों, सब्जियों और अन्य अनुमत सामानों की होम डिलीवरी और रविवार को सेवाओं की अनुमति दी जाएगी.

रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव जिले उपरोक्त छूट प्रदान कर सकते हैं. अन्य जिलों को अपनी स्थानीय स्थितियों का आकलन करने और इस समूह में दिए गए निर्देशों के अनुसार पहली श्रेणी की छूट का चयन करने के लिए, 4 मई को भाग बी में.

कलेक्टर्स को यह चुनने के लिए छूट दी गई है कि क्या कोई विशेष छूट प्रदान करना है या नहीं. हालांकि यह केवल स्थानीय व्यापारी सहयोगियों आदि के परामर्श से होगा.

हालांकि राज्य-व्यापी एकरूपता के हितों में यह दृढ़ता से सलाह दी जाती है कि कोई भी जिला ऊपर उल्लेखित की तुलना में अधिक छूट की अनुमति नहीं देगा. यह आदेश 31 मई 2021 तक लागू होगा. कलेक्टर्स तत्काल स्थानीय आदेश जारी करें.