अवैध कब्जे व निर्माण को लेकर निगम आयुक्त ने दिया बयान..जल्द करेंगे सभी अवैध कब्जे और निर्माणों पर डिस्मेंटल की कार्यवाही
रायगढ़ : रायगढ़ नगर निगम के अंतर्गत आने वाले दो तीन वॉर्ड जिसमें मुख्य रूप से वॉर्ड नं २५ और २६ इन दिनों सरकारी नजूल जमीनों में हो रहें अवैध कब्जे और निर्माणों को लेकर स्थानीय प्रिंट, डिजिटल और सोशल मीडिया की सुर्खियों में बने हुए हैं जिसको लेकर अब रायगढ़ निगम प्रशासन की कार्यशैली पर आम जनता भी सवाल उठाने लगी है कि आख़िर औपचारिक और प्रमाणिक शिकायत होने के बावजूद ऐसी क्या वजह है कि निगम प्रशासन और शहर सरकार इन अवैध निर्माणों पर डिस्मेंटल की कार्यवाही नहीं कर रहा है..?
हालांकि अब इस विषय को लेकर हमारे संवाददाता से हुई चर्चा के दौरान निगम आयुक्त संबित मिश्रा ने साफ कर दिया है कि वे जल्द तमाम प्रमाणिक शिकायतों के आधार पर अवैध कब्जे और निर्माण पर कब्ज़ा बेदखली की कार्यवाही शुरू करेंगे।
बता दें कि अवैध कब्जे और निर्माण के मामले में लंबे समय से वॉर्ड नं २५, २६ और २७ बदनाम रहें हैं जहां कुछ स्थानीय भूमाफिया किस्म के लोगों के द्वारा सरकारी नजूल जमीनों पे कब्ज़ा, निर्माण और फिर नियम विरूद्ध तरीके से खरीदी बिक्री का खेल खेला जा रहा है जिसमें हाल ही में वॉर्ड नं २५ विनोबा नगर का मामला खास सुर्खियों में रहा था जहां लगभग १५ डिसमिल बाजारी मूल्य लगभग ३० लाख रूपये सरकारी नजूल भूमि पे एक साल पूर्व ही दो स्थानीय लोगों के द्वारा अवैध कब्जा और निर्माण किया गया है जिसमें निगम प्रशासन ने शिकायत पर संज्ञान लेते हुए दोनों लोगों को नोटिस भेजकर निर्माण और भू संबंधी जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया था लेकिन चूंकि उक्त निर्माण पूरी तरह से ही अवैध है इस वजह दोनों पक्ष दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाए थे जिसके बाद में निगम की ओर से बेदखली की कार्यवाही करने बाबत छत्तीसगढ नगर निगम अधिनियम १९५६ की धारा ३०७ के तहत अल्टीमेटम नोटिस जारी कर तीन दिवस का समय दिया गया था पर आज पर्यंत निगम की ओर से उक्त कब्जे और निर्माण को लेकर कोई कार्यवाही नहीं की गई हैं जिसको लेकर स्थानीय मीडिया में निगम की कार्यशैली की जमकर लानत मलानात भी हुई थी।
