चेतना से अपराध नियंत्रण तक… बिलासपुर में एसएसपी रजनेश सिंह के नेतृत्व में पुलिसिंग की नई पहल, कई मोर्चों पर मिली उपलब्धियां
अपराध नियंत्रण, साइबर सुरक्षा, नशे के विरुद्ध अभियान और सामुदायिक पुलिसिंग पर जोर, गंभीर अपराधों और सड़क दुर्घटनाओं में कमी के आंकड़े किए सार्वजनिक; एसएसपी ने उपलब्धियों का श्रेय पूरी पुलिस टीम को दिया
बिलासपुर। अनिल शुक्ला की रिपोर्ट
17 फरवरी 2024 को बिलासपुर जिले की पुलिस कमान संभालने वाले 2012 बैच के आईपीएस अधिकारी रजनेश सिंह के नेतृत्व में बिलासपुर पुलिस लगातार अपराध नियंत्रण, जनसुरक्षा और सामुदायिक पुलिसिंग की दिशा में काम कर रही है। उनके अब तक के कार्यकाल में पुलिसिंग को जनसरोकारों से जोड़ने, तकनीकी संसाधनों के उपयोग, नशे के विरुद्ध जागरूकता और पुलिस प्रशासन में अनुशासन को प्राथमिकता दी गई है। उनके नेतृत्व में शुरू हुआ ‘चेतना अभियान’ बिलासपुर पुलिस की प्रमुख पहलों में शामिल है, वहीं ‘प्रहार’ जैसी कार्रवाई आधारित मुहिम के जरिए अवैध हथियार, नशे और असामाजिक गतिविधियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है।
पुलिस अधीक्षक से उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी तक पहुंचे रजनेश सिंह के नेतृत्व में बिलासपुर पुलिस ने अपराध नियंत्रण और प्रशासनिक सुधार के कई प्रयास किए हैं। इन प्रयासों का मूल्यांकन अपराध के आंकड़ों, पुलिस की कार्यप्रणाली और जनता तक पहुंची सेवाओं के आधार पर किया जा सकता है।
चेतना अभियान से जनसहभागिता की पहल
रजनेश सिंह ने 1 जून 2024 को सामुदायिक पुलिसिंग पर आधारित चेतना अभियान की शुरुआत की। इसका उद्देश्य पुलिस और आम नागरिकों के बीच संवाद बढ़ाने के साथ समाज को अपराधों और सामाजिक बुराइयों के प्रति जागरूक करना था। अभियान के पहले चरण में सड़क सुरक्षा, दूसरे चरण में साइबर फ्रॉड से बचाव, तीसरे चरण में महिला एवं बच्चों के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम और चौथे चरण में नशे के खिलाफ जागरूकता को शामिल किया गया।
नशे के विरुद्ध अभियान के दौरान हैप्पी स्ट्रीट में लगभग पांच हजार दीपों से ‘चेतना अगेंस्ट ड्रग्स’ का संदेश दिया गया। स्कूल, कॉलेज, सामाजिक संगठनों और नागरिक समूहों को इससे जोड़ा गया। इस पहल का उद्देश्य केवल नशे के कारोबार पर कार्रवाई करना नहीं, बल्कि नशे की गिरफ्त में आए लोगों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का संदेश देना भी था।
प्रहार अभियान से अपराधियों पर कार्रवाई
अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस ने प्रहार अभियान के माध्यम से अवैध हथियारों, चाकूबाजी, अवैध शराब, मादक पदार्थों, जुआ-सट्टा और असामाजिक गतिविधियों के विरुद्ध कार्रवाई की। गुंडा-बदमाशों और निगरानी बदमाशों की चेकिंग, जेल से छूटे आरोपियों की गतिविधियों पर नजर तथा वारंटियों की धरपकड़ को भी प्राथमिकता दी गई।
इसके साथ ही संपत्ति संबंधी अपराधों में आरोपियों की गिरफ्तारी और चोरी-लूट की संपत्ति बरामद करने के लिए पुलिस टीमों को सक्रिय किया गया। इन अभियानों के जरिए अपराधियों पर निगरानी और कानून का भय कायम करने की कोशिश की गई।
गंभीर अपराधों में कमी के आंकड़े किए सार्वजनिक
वर्ष 2025 के अपराध आंकड़ों को जारी करते हुए एसएसपी रजनेश सिंह ने वर्ष 2024 की तुलना में कई गंभीर अपराधों में कमी की जानकारी दी थी।
- हत्या के प्रयास के मामले 52 से घटकर 39 हुए, यानी लगभग 25 प्रतिशत की कमी।
- लूट के मामले 48 से घटकर 28 हुए, यानी लगभग 42 प्रतिशत की कमी।
- चोरी के मामलों में लगभग 5 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई। वर्ष 2025 में चोरी के 717 मामले दर्ज हुए।
- बलात्कार के मामले 185 से घटकर 161 हुए, यानी लगभग 13 प्रतिशत की कमी।
- बलवा के मामलों में भी लगभग 5 प्रतिशत की कमी बताई गई।
सड़क दुर्घटनाओं में मृतकों की संख्या भी वर्ष 2024 के 359 से घटकर वर्ष 2025 में 298 रह गई। यह लगभग 17 प्रतिशत की गिरावट है। हालांकि दुर्घटनाओं में घायलों की संख्या 1,236 से बढ़कर 1,307 दर्ज हुई। ये आंकड़े पुलिस द्वारा जारी तुलनात्मक विवरण पर आधारित हैं।
अवैध शराब और हथियारों के विरुद्ध कार्रवाई
पुलिस द्वारा जारी वर्ष 2025 के आंकड़ों के अनुसार आबकारी से जुड़े 4,275 प्रकरणों में 21,760 लीटर शराब जब्त की गई, जिसकी कीमत लगभग 46.75 लाख रुपये बताई गई। इसी अवधि में 67 अवैध हथियार जब्त किए जाने की जानकारी भी दी गई।
गुंडा और निगरानी बदमाशों की सूची को अपडेट करते हुए 97 नए गुंडा बदमाशों तथा 22 निगरानी बदमाशों की फाइल खोली गई। इन कार्रवाइयों का उद्देश्य अपराधियों की गतिविधियों पर निरंतर निगरानी रखना और अपराध की पुनरावृत्ति रोकना था।
तकनीकी पुलिसिंग और नए कानूनों का क्रियान्वयन
बदलते अपराधों के स्वरूप को देखते हुए डिजिटल पुलिसिंग पर भी जोर दिया गया। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप विवेचना तथा न्यायालयीन प्रक्रिया को तकनीक से जोड़ने का प्रयास किया गया।
ई-साक्ष्य, ई-एफएसएल, ई-प्रॉसिक्यूशन, ई-समंस, मेडलीप्र और सीसीटीएनएस जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के उपयोग को बढ़ावा दिया गया। अगस्त 2026 में सामने आई समीक्षा के अनुसार जिले के 1,386 पुलिस अधिकारी-कर्मचारियों को नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन और संबंधित प्रक्रियाओं का प्रशिक्षण दिया गया।
समयसीमा में चालान पेश करने, डिजिटल हस्ताक्षर वाली एफआईआर अपलोड करने और वैज्ञानिक साक्ष्य से जुड़ी प्रक्रियाओं में बेहतर काम करने वाले थाना प्रभारियों को प्रोत्साहित किया गया, जबकि लापरवाही बरतने वालों को चेतावनी भी दी गई।
पुलिस संसाधनों के बेहतर प्रबंधन की पहल
पुलिसिंग में संसाधनों के उपयोग को लेकर भी बदलाव की बात सामने आई। एसएसपी ने जुलाई 2026 में एक सार्वजनिक संवाद के दौरान बताया कि सरकारी वाहनों के पुनर्गठन, निजी वाहनों पर निर्भरता कम करने और बीट व्यवस्था को मजबूत करने से लगभग डेढ़ करोड़ रुपये की बचत हुई। इसके अलावा पुलिसकर्मियों के लिए आवास और आवश्यक सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में प्रयासों का उल्लेख किया।
सियान चेतना और सुरक्षा का वादा
वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा और सामुदायिक सहभागिता को बढ़ाने के लिए सियान चेतना कार्यक्रम चलाया गया। वहीं ‘सुरक्षा का वादा’ कार्यक्रम के माध्यम से ऑटो चालकों और अन्य वाहन चालकों को महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा के प्रति जिम्मेदारी निभाने की शपथ दिलाई गई। लगभग 300 ऑटो चालकों सहित एक हजार से अधिक वाहन चालकों और नागरिकों की भागीदारी की जानकारी सामने आई।
इसके अलावा शिकायत निवारण शिविरों के माध्यम से जमीन विवाद, पारिवारिक विवाद, साइबर धोखाधड़ी और लेन-देन से संबंधित शिकायतों को सुनने तथा उनके समाधान का प्रयास किया गया। मई 2026 में आयोजित एक शिविर में 60 शिकायतों के त्वरित निराकरण की जानकारी दी गई।
पुलिसकर्मियों के मनोबल और जवाबदेही पर जोर
पुलिस प्रशासन में बेहतर काम करने वालों को प्रोत्साहित करने और लापरवाही करने वालों की जवाबदेही तय करने की नीति भी सामने आई। अगस्त 2026 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्कृष्ट पुलिसिंग और कर्तव्यनिष्ठा के लिए 83 पुलिस अधिकारी-कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। इनमें गंभीर अपराधों के निराकरण, संपत्ति बरामदगी, एनडीपीएस मामलों की विवेचना, डायल-112, सीसीटीएनएस और कानून-व्यवस्था में योगदान देने वाले कर्मचारी शामिल थे।
तबादलों के साथ प्रशासनिक कसावट
रजनेश सिंह के नेतृत्व में थानों और पुलिस इकाइयों में समय-समय पर पदस्थापना परिवर्तन भी किए गए। इसका उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था को सक्रिय रखना, कार्यक्षमता बढ़ाना और जिम्मेदारियों का पुनर्वितरण करना रहा है। थाना प्रभारियों की पदस्थापना में बदलाव के साथ विभिन्न पुलिस इकाइयों में भी अधिकारियों और कर्मचारियों को नई जिम्मेदारियां दी गईं। हालांकि प्रशासनिक बदलावों के साथ यह भी महत्वपूर्ण है कि नए थाना प्रभारियों को अपने क्षेत्र में अपराध नियंत्रण और पुलिसिंग सुधारने के लिए पर्याप्त समय मिले।
उपलब्धियों के साथ चुनौतियों की कसौटी भी जरूरी
बिलासपुर जैसे तेजी से बढ़ते शहरी और औद्योगिक जिले में पुलिस के सामने चाकूबाजी, नशे का कारोबार, साइबर ठगी, संपत्ति संबंधी अपराध, यातायात दबाव, महिला सुरक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों में कानून-व्यवस्था जैसी चुनौतियां बनी हुई हैं। पुलिस द्वारा जारी अपराध आंकड़े कुछ गंभीर अपराधों में गिरावट का संकेत देते हैं, लेकिन केवल आंकड़ों से संपूर्ण कानून-व्यवस्था का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता।
चेतना और प्रहार जैसे अभियानों की वास्तविक सफलता तभी मानी जाएगी जब अपराध की पुनरावृत्ति कम हो, पीड़ितों को समय पर न्याय मिले, विवेचना की गुणवत्ता बेहतर हो और आम नागरिकों का पुलिस पर भरोसा मजबूत बने।
उपलब्धियों का श्रेय पूरी पुलिस टीम को : एसएसपी रजनेश सिंह
बिलासपुर पुलिस की इन उपलब्धियों और कार्यकाल के दौरान संचालित अभियानों को लेकर एसएसपी रजनेश सिंह से चर्चा की गई। उन्होंने व्यक्तिगत उपलब्धि के रूप में इसका श्रेय लेने के बजाय बिलासपुर पुलिस की पूरी टीम के सामूहिक प्रयासों को इसका आधार बताया।
उन्होंने कहा कि बिना टीमवर्क के किसी भी लक्ष्य को हासिल करना आसान नहीं है। एक अधिकारी के रूप में वे दिशा-निर्देश दे सकते हैं, आदेश जारी कर सकते हैं और कार्ययोजना तैयार कर सकते हैं, लेकिन उन योजनाओं को धरातल पर लागू करने और परिणाम तक पहुंचाने का वास्तविक काम पुलिस टीम करती है। पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के लगातार परिश्रम, समर्पण और बेहतर समन्वय से ही ये उपलब्धियां संभव हो पाई हैं। इसके लिए वे बिलासपुर पुलिस की पूरी टीम को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं।
जनसुरक्षा और बेहतर पुलिसिंग के प्रयास जारी
कुल मिलाकर, एसएसपी रजनेश सिंह के नेतृत्व में बिलासपुर पुलिस सामुदायिक पुलिसिंग, अपराध नियंत्रण, डिजिटल विवेचना, नशे के विरुद्ध जागरूकता और प्रशासनिक अनुशासन के विभिन्न मोर्चों पर लगातार सक्रिय है। इन पहलों को और प्रभावी बनाने की दिशा में पुलिस प्रशासन के प्रयास जारी हैं। आने वाले समय में अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण, आम नागरिकों की शिकायतों का त्वरित निराकरण, महिला एवं वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा तथा पुलिस के प्रति जनता का विश्वास मजबूत करना प्रमुख प्राथमिकताएं बनी रहेंगी।























































