CAMPA की करोड़ों की योजनाओं का हिसाब कौन देगा? बिलासपुर वन मंडल में खर्च और कार्यों की पारदर्शिता पर सवाल

DFO के कार्यकाल में कार्यालयीन अनुशासन भी चर्चा में

कागजों में वृक्षारोपण और संरक्षण के दावे, जमीन पर कितने सफल हुए काम? सीपत कार्यालय की कथित शराब-मटन पार्टी और वन कटाई की शिकायतों ने बढ़ाई विभागीय जवाबदेही की मांग

बिलासपुर। अनिल शुक्ला की रिपोर्ट

वनों के संरक्षण, प्रतिपूरक वनीकरण और पर्यावरणीय संतुलन को मजबूत करने के उद्देश्य से संचालित CAMPA (प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण) योजना के तहत वन विभाग को विभिन्न कार्यों के लिए बड़ी धनराशि उपलब्ध कराई जाती है। इस राशि से वृक्षारोपण, पौधशाला विकास, जल संरक्षण, वन्यजीव आवास सुधार और वन संवर्धन जैसे महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं। लेकिन बिलासपुर वन मंडल में CAMPA मद से स्वीकृत कार्यों, खर्च की गई राशि और उनकी वास्तविक उपलब्धियों को लेकर अब पारदर्शिता की मांग उठने लगी है। सवाल यह है कि वन संरक्षण के नाम पर खर्च हो रही सरकारी धनराशि का जमीन पर कितना परिणाम दिखाई दे रहा है और इसकी निगरानी की जिम्मेदारी किसकी है?

28 अप्रैल 2025 से बिलासपुर वन मंडल में DFO नीरज यादव पदस्थ हैं। उनके कार्यकाल को आधार बनाकर CAMPA मद के तहत स्वीकृत कार्यों, आवंटित राशि, वास्तविक व्यय, भुगतान और भौतिक सत्यापन का विस्तृत ब्यौरा सामने आना चाहिए। विशेष रूप से वित्तीय वर्ष 2025-26 और 2026-27 में अब तक हुए कार्यों की जानकारी सार्वजनिक होना जरूरी है। हालांकि, उपलब्ध जानकारी के आधार पर अभी किसी वित्तीय गड़बड़ी की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन खर्च और कार्यों की गुणवत्ता का स्वतंत्र सत्यापन विभागीय पारदर्शिता के लिहाज से आवश्यक है।

कागजों में पौधरोपण, जमीन पर कितने पौधे सुरक्षित?

CAMPA योजना के अंतर्गत वृक्षारोपण पर होने वाले खर्च में पौधों की खरीदी, गड्ढा खुदाई, रोपण, सुरक्षा, सिंचाई और रखरखाव जैसे कई चरण शामिल होते हैं। ऐसे में केवल पौधरोपण का लक्ष्य पूरा दिखा देना पर्याप्त नहीं है। वास्तविक सवाल यह है कि कितने पौधे लगाए गए, कितने जीवित हैं और उनके रखरखाव पर कितनी राशि खर्च हुई? क्या पौधरोपण स्थलों का भौतिक सत्यापन कराया गया? क्या जियो टैग तस्वीरें और निरीक्षण रिपोर्ट उपलब्ध हैं? यदि सरकारी रिकॉर्ड में हजारों पौधे लगाए जाने का दावा है तो उनकी वास्तविक स्थिति भी सामने आनी चाहिए।

CAMPA के खर्च पर पारदर्शिता की जरूरत

बिलासपुर वन मंडल के अंतर्गत आने वाले वन परिक्षेत्रों में CAMPA मद से स्वीकृत प्रत्येक कार्य का नाम, स्वीकृत राशि, कार्यादेश, भुगतान, माप पुस्तिका और उपयोगिता प्रमाणपत्र सार्वजनिक जांच के दायरे में आना चाहिए। निर्माण कार्यों में तकनीकी स्वीकृति और गुणवत्ता परीक्षण, पौधरोपण में पौधों की वास्तविक संख्या तथा मजदूरी भुगतान में मस्टर रोल का मिलान जरूरी है। यदि किसी कार्य में कागजी उपलब्धि और वास्तविक स्थिति के बीच अंतर मिलता है तो संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी निर्धारित की जानी चाहिए।

सीपत वन परिक्षेत्र कार्यालय की कथित शराब-मटन पार्टी ने बढ़ाए सवाल

इसी बीच सीपत वन परिक्षेत्र कार्यालय में कथित शराब-मटन पार्टी का मामला भी विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर चर्चा में है। 10 नवंबर 2026 को सामने आई मीडिया रिपोर्ट में कार्यालय परिसर में चिकन-मटन बनाने और बाहरी लोगों की मौजूदगी का उल्लेख किया गया था। इस घटना ने वन विभाग के कार्यालयीन अनुशासन और निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं।

अब यह स्पष्ट होना चाहिए कि सरकारी कार्यालय परिसर में ऐसा आयोजन किसकी अनुमति से हुआ? क्या संबंधित अधिकारियों को इसकी जानकारी थी? क्या DFO नीरज यादव ने घटना का संज्ञान लेकर जांच कराई? क्या किसी कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई? यदि जांच हुई है तो उसकी रिपोर्ट और कार्रवाई का विवरण सार्वजनिक किया जाना चाहिए।

वन क्षेत्र में सागौन कटाई के आरोप, निगरानी व्यवस्था पर सवाल

कोटा वन परिक्षेत्र के बेलगहना क्षेत्र में सागौन की कथित अवैध कटाई को लेकर ग्रामीणों द्वारा शिकायत और जांच की मांग किए जाने की खबरें भी सामने आई थीं। ऐसे मामलों में केवल शिकायत प्राप्त करना पर्याप्त नहीं है। विभाग को यह बताना चाहिए कि संबंधित बीट में गश्त कब हुई, कितने वन अपराध दर्ज किए गए, कितनी लकड़ी जब्त हुई और दोषियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई? वन संपदा की सुरक्षा में लापरवाही के आरोपों की निष्पक्ष जांच भी जरूरी है।

DFO से CCF तक जवाबदेही तय करने की मांग

वन मंडल के प्रशासनिक प्रमुख के रूप में DFO की जिम्मेदारी योजनाओं के क्रियान्वयन, वित्तीय पारदर्शिता, कार्यों की गुणवत्ता और अधीनस्थ कर्मचारियों के अनुशासन की निगरानी करना है। वहीं CCF बिलासपुर वृत्त की जिम्मेदारी वन मंडलों के कामकाज की समीक्षा और गंभीर शिकायतों पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करना है। ऐसे में बिलासपुर वन मंडल के CAMPA कार्यों का स्वतंत्र भौतिक सत्यापन, वित्तीय ऑडिट, कार्यालयीन अनुशासन और वन अपराधों पर हुई कार्रवाई की उच्चस्तरीय समीक्षा कराई जानी चाहिए।

DFO और CCF से संपर्क का प्रयास, नहीं मिला जवाब

उक्त विषयों पर विभाग का पक्ष जानने के लिए DFO नीरज यादव और CCF बिलासपुर से उनके उपलब्ध संपर्क नंबरों पर फोन कर संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन कॉल का जवाब नहीं मिला। इस कारण खबर प्रकाशित किए जाने तक उनका पक्ष प्राप्त नहीं हो सका। अधिकारियों की प्रतिक्रिया मिलने पर उसे भी समाचार में प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।

अब सवाल सिर्फ CAMPA मद में खर्च हुई राशि का नहीं, बल्कि उसके वास्तविक परिणाम, विभागीय निगरानी और प्रशासनिक जवाबदेही का है। वन संरक्षण के नाम पर स्वीकृत धनराशि का पूरा हिसाब और जमीन पर हुए कार्यों का प्रमाण सामने आना चाहिए, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि सरकारी योजनाओं का लाभ वास्तव में जंगलों और पर्यावरण को मिल रहा है या नहीं।