मुख्यमंत्री के निर्देश पर खनिज विभाग का अभियान तेज, रेत, पत्थर, मिट्टी और गिट्टी के अवैध कारोबार पर सख्ती

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर प्रदेशभर में अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ खनिज विभाग ने व्यापक अभियान चलाया है। जीरो टॉलरेंस नीति के तहत विभिन्न जिलों में संयुक्त कार्रवाई करते हुए कई वाहन जब्त किए गए हैं तथा नियमों के उल्लंघन करने वालों पर अर्थदंड और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

राजनांदगांव में 52 मामलों में कार्रवाई

वित्तीय वर्ष 2026-27 में अब तक राजनांदगांव जिले में कुल 52 प्रकरणों में कार्रवाई की गई है। इन मामलों में 18 लाख 95 हजार 600 रुपये का अर्थदंड वसूला गया है।

इनमें शामिल हैं—

• 9 मामले अवैध उत्खनन के
• 41 मामले अवैध परिवहन के
• 2 मामले अवैध भंडारण के

वहीं डोंगरगढ़ तहसील के ग्राम आसरा में निरीक्षण के दौरान नदी क्षेत्र में रेत उत्खनन प्रतिबंधित पाया गया, हालांकि मौके पर कोई अवैध गतिविधि नहीं मिली।

बालोद में अवैध उत्खनन पर मशीन जब्त

बालोद जिले के ग्राम कसही में अवैध पत्थर उत्खनन करते पाए जाने पर एक चेन माउंटेन मशीन (PC-130-7) जब्त कर सील कर दी गई। जांच के दौरान संचालक वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका, जिसके बाद खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत कार्रवाई शुरू की गई।

बलरामपुर में टिपर और अवैध रेत जब्त

बलरामपुर जिले में राजपुर क्षेत्र के ग्राम नरसिंहपुर और बसंतपुर में कार्रवाई करते हुए अवैध रेत परिवहन में लगे एक टिपर को जब्त किया गया।

इसके अलावा बसंतपुर स्थित एक फ्लाई ऐश ब्रिक्स यूनिट से करीब 90 घनमीटर अवैध रेत भी जब्त की गई। संबंधित संचालक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है।

सरगुजा में छह वाहन जब्त

सरगुजा जिले में शिकायतों के आधार पर की गई कार्रवाई में अवैध मिट्टी, मुरूम, रेत और गिट्टी के उत्खनन एवं परिवहन में इस्तेमाल हो रहे जेसीबी, ट्रैक्टर और टिपर सहित छह वाहन जब्त किए गए हैं। सभी मामलों में वैधानिक कार्रवाई जारी है।

बढ़ाया गया शमन शुल्क

खनिज विभाग के अनुसार संशोधित नियमों के तहत अब शमन शुल्क न्यूनतम 25 हजार रुपये अथवा 2 हजार रुपये प्रति टन (जो अधिक हो) के आधार पर वसूला जाएगा। इसके अलावा अवैध रूप से निकाले गए खनिज का बाजार मूल्य भी संबंधित पक्ष से वसूला जाएगा।

सरकार का स्पष्ट संदेश

खनिज विभाग ने कहा है कि प्रदेश में अवैध खनिज गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए नियमित गश्त, आकस्मिक निरीक्षण और संयुक्त प्रवर्तन अभियान लगातार जारी रहेंगे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि खनिज माफियाओं के खिलाफ किसी भी स्तर पर नरमी नहीं बरती जाएगी।