रायपुर, 15 जनवरी छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में अगले पांच वर्षों में रोजगार के 12 से 15 लाख नए अवसरों का सृजन करने के लिए ‘‘रोजगार मिशन’’ बनाने का फैसला किया है।
राज्य के जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों ने शनिवार को यहां बताया कि राज्य में आगामी पांच वर्षों में रोजगार के 12 से 15 लाख नए अवसरों का सृजन करने के लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता वाले छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन के गठन का निर्णय लिया है।
अधिकारियों ने बताया कि मुख्य सचिव अमिताभ जैन इसके उपाध्यक्ष तथा प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला मिशन के मुख्य कार्यपालन अधिकारी होंगे। लघु वनोपज संघ के प्रबंध संचालक सहित विभिन्न वरिष्ठ अधिकारी इसके सदस्य होंगे।
उन्होंने बताया कि राज्य में पिछले तीन वर्षों में सभी जिलों में रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अनेक नए कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, जिनसे बड़ी संख्या में रोजगार के स्थाई अवसरों का सृजन हुआ है तथा लोगों की आय और जीवन स्तर में सुधार हुआ है।अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ हर्बल की पहल के साथ ही गोधन न्याय मिशन, टी-कॉफी बोर्ड, मछलीपालन और लाख उत्पादन को कृषि का दर्जा देने तथा वाणिज्यिक वृक्षारोपण जैसे कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन से राज्य में रोजगार के नए अवसरों के सृजन की असीमित संभावनाएं है।
उन्होंने बताया कि मिशन के माध्यम से नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित कौशल विकास कार्यक्रमों के साथ नए कार्यक्रमों का समन्वय स्थापित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मिशन के अन्य सदस्य संचालक उद्योग, संचालक तकनीकी शिक्षा, रोजगार एवं प्रशिक्षण, संचालक मत्स्य पालन, प्रबंध संचालक ग्रामोद्योग, हस्तशिल्प विकास बोर्ड, खादी बोर्ड, प्रबंध संचालक राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, मुख्य कार्यपालन अधिकारी गोधन न्याय मिशन होंगे।
उन्होंने बताया कि मिशन के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आलोक शुक्ला को राज्य शासन ने एक माह के भीतर मिशन के संबंध में कार्ययोजना तैयार कर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
