मुख्य द्वार पर कंपनी का नाम तक नहीं, फिर क्षमता विस्तार की तैयारी! गीतांजलि इस्पात पर उठे गंभीर सवाल

30 हजार से 96 हजार मीट्रिक टन सालाना उत्पादन करने की तैयारी, लेकिन कंपनी की पहचान और बाल श्रम निषेध का सूचना बोर्ड तक नदारद; जनसुनवाई से पहले मौजूदा औद्योगिक व्यवस्था की जांच जरूरी

अनिल शुक्ला की रिपोर्ट

बिलासपुर। बिल्हा विकासखंड के सिलपहरी स्थित गीतांजलि इस्पात एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड में औद्योगिक क्षमता विस्तार की तैयारी के बीच संयंत्र की बुनियादी पारदर्शिता और श्रम कानूनों के अनुपालन को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्पंज आयरन संयंत्र की वर्तमान उत्पादन क्षमता 30 हजार मीट्रिक टन सालाना से बढ़ाकर 96 हजार मीट्रिक टन सालाना करने का प्रस्ताव है। यानी उत्पादन क्षमता में 220 प्रतिशत की वृद्धि की तैयारी है। लेकिन इस बड़े विस्तार से पहले संयंत्र के मुख्य द्वार की स्थिति ही कई सवाल खड़े कर रही है।

मुख्य द्वार पर कंपनी का नाम नहीं, आखिर पहचान छिपाने की वजह क्या?

हैरानी की बात यह है कि औद्योगिक क्षमता में तीन गुना से अधिक विस्तार की तैयारी कर रहे संयंत्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर कंपनी का नाम प्रदर्शित करने वाला बोर्ड तक नजर नहीं आता। किसी औद्योगिक इकाई की पहचान, जिम्मेदारी और सार्वजनिक पारदर्शिता के लिहाज से मुख्य द्वार पर कंपनी का नाम स्पष्ट होना बुनियादी अपेक्षा है। ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि कंपनी की पहचान दर्शाने वाले बोर्ड की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? क्या प्रबंधन की यह महज लापरवाही है या फिर बुनियादी सार्वजनिक सूचनाओं के प्रति उदासीनता?

बाल श्रम निषेध का बोर्ड भी गायब, श्रम विभाग की निगरानी पर सवाल

मामला सिर्फ कंपनी के नाम तक सीमित नहीं है। संयंत्र के मुख्य द्वार पर बाल श्रम निषेध से संबंधित सूचना पटल भी दिखाई नहीं देने की बात सामने आई है। औद्योगिक प्रतिष्ठानों में श्रमिकों के अधिकारों, सुरक्षा और वैधानिक प्रावधानों से जुड़ी सूचनाओं का महत्व किसी से छिपा नहीं है। ऐसे में बाल श्रम निषेध संबंधी सूचना बोर्ड का अभाव श्रम विभाग की निगरानी और प्रतिष्ठान में श्रम कानूनों के अनुपालन की स्थिति पर सवाल खड़े करता है। हालांकि, इस संबंध में वास्तविक वैधानिक स्थिति और किसी नियम के उल्लंघन की पुष्टि श्रम विभाग की जांच के बाद ही हो सकेगी।

पहले मौजूदा संयंत्र का हिसाब, फिर विस्तार पर विचार

सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब मौजूदा संयंत्र की बुनियादी व्यवस्थाओं और सार्वजनिक सूचना प्रदर्शन को लेकर ही सवाल उठ रहे हैं, तब उत्पादन क्षमता बढ़ाने की प्रक्रिया में इन पहलुओं को किस तरह परखा जाएगा? क्षमता विस्तार केवल उत्पादन बढ़ाने का विषय नहीं है। इसके साथ पर्यावरणीय प्रभाव, प्रदूषण नियंत्रण, श्रमिकों की सुरक्षा, रोजगार, औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन और वैधानिक अनुपालन जैसे महत्वपूर्ण पहलू भी जुड़े हैं।

ऐसे में जनसुनवाई और क्षमता विस्तार की प्रक्रिया के दौरान संबंधित विभागों को मौजूदा संयंत्र की वास्तविक स्थिति भी सार्वजनिक करनी चाहिए। पर्यावरण विभाग और श्रम विभाग के साथ औद्योगिक सुरक्षा से जुड़े अधिकारियों को स्थल निरीक्षण कर कंपनी के संचालन, श्रमिक सुविधाओं और आवश्यक सूचनाओं के प्रदर्शन की स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

जनसुनवाई से पहले विभागों की जवाबदेही तय हो

गीतांजलि इस्पात की उत्पादन क्षमता 30 हजार से बढ़ाकर 96 हजार मीट्रिक टन सालाना करने का प्रस्ताव क्षेत्र के पर्यावरण और स्थानीय आबादी से भी जुड़ा हुआ है। इसलिए केवल प्रस्तावित विस्तार का विवरण प्रस्तुत करना पर्याप्त नहीं होगा। कंपनी के मौजूदा संचालन की स्थिति, पर्यावरणीय अनुपालन और श्रम कानूनों के पालन से संबंधित जानकारी भी सामने आनी चाहिए।

अब देखना यह है कि संबंधित विभाग इन सवालों को गंभीरता से लेते हुए मौके पर जांच करेंगे या फिर क्षमता विस्तार की प्रक्रिया के बीच बुनियादी सवाल अनुत्तरित ही रह जाएंगे?

बड़ा सवाल: पारदर्शिता और वैधानिक अनुपालन की वास्तविक स्थिति क्या है?

जब मुख्य द्वार पर कंपनी का नाम और बाल श्रम निषेध का सूचना बोर्ड तक दिखाई नहीं दे रहा, तो 96 हजार मीट्रिक टन सालाना उत्पादन की तैयारी कर रहे इस उद्योग में पारदर्शिता, श्रमिक सुरक्षा और वैधानिक अनुपालन की वास्तविक स्थिति क्या है? इसका जवाब कंपनी प्रबंधन और संबंधित विभागों को देना चाहिए।