कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने समय-सीमा बैठक में विभागवार कार्यों की समीक्षा की

शासकीय राशि की क्षति रोकने RRC मामलों में जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई के निर्देश

लंबित राजस्व प्रकरणों, आवास और जल जीवन मिशन के कामों में तेजी लाने कहा

रायगढ़, 12 सितंबर 2026। जिला कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने शुक्रवार को कलेक्टोरेट के सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा बैठक में विभिन्न विभागों के लंबित प्रकरणों और शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नागरिकों की शिकायतों और आवेदनों का निराकरण केवल रिकॉर्ड में दर्ज करने तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि संबंधित व्यक्ति को वास्तविक राहत मिलनी चाहिए।

CM हेल्पलाइन और जनदर्शन के मामलों की गंभीरता से जांच

कलेक्टर ने कलेक्टर जनदर्शन और CM हेल्पलाइन से जुड़े लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए प्रत्येक आवेदन की वास्तविक स्थिति जांचने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि जनदर्शन में जिले के अलग-अलग क्षेत्रों से लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचते हैं। इसलिए हर आवेदन का नियमानुसार और समयबद्ध समाधान किया जाए तथा कार्रवाई की जानकारी संबंधित आवेदक को भी दी जाए।

CM हेल्पलाइन की शिकायतों में भी विभागों को शिकायत की वास्तविकता की जांच करने के बाद ही निराकरण दर्ज करने के निर्देश दिए गए।

शासकीय राशि के दुरुपयोग पर जिम्मेदारी तय होगी

बैठक में RRC (Revenue Recovery Certificate) से संबंधित लंबित मामलों की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने ऐसे मामलों में प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए, जहां शासकीय राशि जारी होने के बावजूद संबंधित व्यक्ति ने काम शुरू नहीं किया या कार्य पूरा करने में रुचि नहीं दिखाई।

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सरकारी धन निर्धारित उद्देश्य के लिए ही खर्च होना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति की लापरवाही या व्यक्तिगत लाभ के कारण शासकीय राशि की क्षति होती है तो संबंधित की जिम्मेदारी तय कर नियमानुसार कार्रवाई की जाए।

लंबित वसूली मामलों की नियमित समीक्षा कर वसूली की प्रगति बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए।

निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से समझौता नहीं

जल जीवन मिशन समेत विभिन्न निर्माण एवं विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने नियमित मॉनिटरिंग पर जोर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकारी निर्माण कार्यों में निर्धारित गुणवत्ता मानकों का पालन अनिवार्य है।

निर्माण कार्यों को तय समय-सीमा में पूरा कराने के साथ अधिकारियों को मौके पर जाकर काम की निगरानी करने के निर्देश दिए गए।

राजस्व मामलों और भू-अभिलेखों के काम में तेजी

कलेक्टर ने लंबित राजस्व प्रकरण, नक्शा-बटांकन और ऑनलाइन भू-अभिलेखों के अद्यतन की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने पुराने और लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने को कहा।

शासकीय भूमि पर अतिक्रमण से जुड़े मामलों में नियमानुसार जांच और कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए।

वहीं खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 को ध्यान में रखते हुए किसानों के एग्रीस्टैक पंजीयन, KCC और सहकारी बैंकों के माध्यम से ऋण वितरण की प्रक्रिया को आसान बनाने पर भी जोर दिया गया।

प्रधानमंत्री आवास के अधूरे कामों पर फोकस

प्रधानमंत्री ग्रामीण और प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने उन हितग्राहियों की स्थिति जानी, जिन्हें किस्त की राशि मिल चुकी है लेकिन उन्होंने अभी तक आवास निर्माण शुरू नहीं किया है।

ऐसे हितग्राहियों को निर्माण कार्य जल्द शुरू कराने के निर्देश दिए गए। वहीं जिन मामलों में हितग्राही आवास निर्माण नहीं कर रहे हैं, उनमें शासन के नियमों के अनुसार आवश्यक वसूली की कार्रवाई करने को कहा गया।

दिव्यांगजनों के UDID कार्ड के लिए विभागों में समन्वय

दिव्यांगजनों को UDID का लाभ उपलब्ध कराने के लिए समाज कल्याण, स्वास्थ्य और पंचायत विभाग को आपसी समन्वय से काम करने के निर्देश दिए गए। उद्देश्य पात्र दिव्यांगजनों तक योजना का लाभ समय पर पहुंचाना है।

17 सितंबर से सेवा संकल्प अभियान की तैयारी

बैठक में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक प्रस्तावित सेवा संकल्प अभियान की तैयारियों की भी समीक्षा हुई। कलेक्टर ने विभागवार तैयारियों और प्रस्तावित कार्यक्रमों की जानकारी लेते हुए सभी विभागों को समय से पहले आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी करने के निर्देश दिए।

उन्होंने अभियान में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया।

जर्जर सरकारी भवनों का होगा निरीक्षण

कलेक्टर ने जिले के जर्जर शासकीय भवनों का निरीक्षण कर उनकी वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। उन्होंने निर्देश दिए कि किसी भवन की खराब स्थिति के कारण दुर्घटना की आशंका न रहे और आवश्यकता के अनुसार समय रहते सुरक्षा संबंधी कार्रवाई की जाए।

इसके अलावा आदर्श ग्राम योजना, मुख्यमंत्री की घोषणाओं से जुड़े लंबित प्रशासकीय अनुमोदन, नगरीय निकायों में कर वसूली समेत अन्य विभागीय योजनाओं की भी समीक्षा की गई। मेडिकल कॉलेज में स्थापित ऑक्सीजन प्लांट को जल्द शुरू कराने के निर्देश भी दिए गए।

19 कर्मचारियों का सम्मान

बैठक के दौरान बेहतर कार्य करने वाले कर्मचारियों का भी उत्साहवर्धन किया गया। शासन के निर्देशानुसार उत्कृष्ट कार्य के लिए 14 कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। वहीं ई-ऑफिस में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पांच कर्मचारियों को भी सम्मानित किया गया।

कलेक्टर ने अधिकारियों और कर्मचारियों से जनहित के कार्यों में संवेदनशीलता, जवाबदेही और प्रभावी कार्यप्रणाली के साथ काम करने का आह्वान किया।

बैठक में जिला पंचायत सीईओ अभिजीत बबन पठारे, नगर निगम आयुक्त बृजेश सिंह क्षत्रिय, एडीएम अपूर्व प्रियेश टोप्पो, अपर कलेक्टर रवि राही, डॉ. प्रियंका वर्मा, संयुक्त कलेक्टर पूजा बंसल, डिप्टी कलेक्टर धनराज मरकाम, शिल्पा भगत सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।