इस सरकारी योजना से 27 लाख लोगों को मिले 2700 करोड़ रूपये, ऐसे मिलते हैं हर एक को 10 हजार
कोरोना वायरस की वजह से कई छोटे व्यापारियों को आर्थिक संकट का भी सामना करना पड़ा है. कई व्यापारियों का कामकाज काफी प्रभावित हुआ है, जिसमें रेहड़ी-पट्टी पर दुकान लगाने वाले और ठेले पर सामान बेचने वाले जैसे कई व्यापारी शामिल हैं. केंद्र सरकार ने इस वर्ग के व्यापारियों के लिए एक योजना शुरू की है, जिसके जरिए इन व्यापारियों को 10-10 हजार रुपये का लोन दिया जा रहा है. खास बात ये है कि इस योजना से पैसे लेने वाले व्यापारियों को ज्यादा कागजी कार्रवाई नहीं करनी होती है और पैसे रिटर्न करने के भी काफी सरल नियम हैं.
ऐसे में जानते हैं इस स्कीम का फायदा किस तरह से उठाया जा सकता है और स्कीम से जुड़ी खास बातें क्या हैं, जिनका ध्यान रखना आवश्यक है. साथ ही जानेंगे कि अभी तक इस स्कीम का कितने लोग फायदा उठा चुके हैं.
कितने लोगों को फायदा मिला है?
माना जा रहा है रेहड़ी-पटरी वालों के लिए पीएम स्वनिधि योजना वरदान साबित हो रही है. इस योजनातहत 50 लाख से अधिक रेहड़ी-पटरी वालों को 10,000 रुपये तक का सस्ता ऋण उपलब्ध कराया जाएगा. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अभी तक 2,698.29 करोड़ रुपये के 27 लाख से अधिक सस्ते ऋण स्वीकृत हो चुके हैं. वहीं, इस योजना के लिए 45.15 लाख से अधिक आवेदन भी आए हैं, जिसमें 27 लाख लोगों को लोन मिल चुका है.
कई फायदे और भी हैं
अगर कोई लाभुक नियमित तौर पर सही समय से लोन चुकाता है तो उसे प्रतिवर्ष सात प्रतिशत के हिसाब से ब्याज में सब्सिडी मिलती है. अगर कोई लाभुक लोन भुगतान के लिए डिजिटल लेनदेन करता है तो उसे साल में 1200 रुपये का कैशबैक दिया जाता है. साथ ही सही समय पर भुगतान करने पर लाभुक फिर से लोन के लिए आवेदन कर सकता है. इस योजना का सही तरीके से प्रबंधन करने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) को योजना के कार्यान्वयन का भागीदार बनाया गया है.
कैसे करें आवेदन?
पीएम स्वनिधि योजना के तहत लोन लेने के लिए इच्छुक स्ट्रीट वेंडर्स सीधे पीएम स्वनिधि योजनाक की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. योजना की वेबसाइट है https://pmsvanidhi.mohua.gov.in. इसके अलावा स्ट्रीट वेंडर्स अपने नदजीकी सीएससी पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.
आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने 1 जून, 2020 को पीएम स्व-निधि योजना की शुरुआत की थी. योजना का उद्देश्य देशभर के लगभग 50 लाख स्ट्रीट विक्रेताओं को एक वर्ष की अवधि के लिए बिना किसी गारंटी (गैर जमानती) के 10 हजार रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराना है. ऋण का नियमित रूप से भुगतान करने पर प्रति वर्ष सात प्रतिशत की दर से ब्याज सहायता और निर्धारित डिजिटल लेन-देन करने पर प्रतिमाह 100 रुपये तक का कैशबैक प्रोत्साहन के रूप में दिया जाता है.
