केंद्र की मोदी सरकार आगामी शीतकालीन सत्र में क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) को लेकर बिल पेश कर सकती है। सरकार की तरफ से संसद में ‘द क्रिप्टोक्यूरेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021’ पेश किया जाएगा। इस बिल को आरबीआई (RBI) के द्वारा जारी की जाने वाली आधिकारिक डिजिटल मुद्रा (official digital currency) के निर्माण के लिए एक सुविधाजनक ढांचा बनाने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। सूत्रों के मुताबिक, कुछ को छोड़कर सभी निजी क्रिप्टोकरेंसी (private cryptocurrency) पर प्रतिबंधित लगाया जा सकता है। यह संसद के आगामी सत्र (upcoming session of parliament) में पेश किए जाने वाले 26 विधेयकों में शामिल है।
जानकारी के लिए आपको बता दें पीएम नरेंद्र मोदी ने बीते दिनों सिडनी डायलॉग भाषण देते हुए दुनिया भर में क्रिप्टोकरेंसी के उपयोग के बारे में अपनी चिंताओं को साझा किया था। पीएम मोदी ने कहा था कि सभी देशों को यह सुनिश्चित करने के लिए हाथ मिलाना चाहिए कि क्रिप्टोकरेंसी का दुरुपयोग किसी कीमत पर नहीं हो। बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और वित्त मंत्रालय ने हाल ही के दिनों में भारत में क्रिप्टोकरेंसी के नियमन पर अपनी चिंताओं को व्यक्त किया था। वहीं पीएम मोदी ने 13 नवंबर को विशेषज्ञों के साथ क्रिप्टोकरेंसी और संबंधित वित्तीय मुद्दों को लेकर मीटिंग भी की थी। सूत्रों के मुताबिक, मीटिंग आरबीआई, वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय द्वारा की गई एक परामर्श प्रक्रिया के बाद आयोजित की गई थी। बता दें कि वर्तमान समय में भारत में 2 क्रिप्टो यूनिकॉर्न CoinSwitch, Kuber और CoinDCX हैं।
