पंजाब। पंजाब में पराली जलने से दिल्ली में होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए पंजाब और दिल्ली की सरकार ने मिलकर एक साथ यह कार्ययोजना तैयार की है। इसके लिए ही पंजाब सरकार ने किसानों को पराली जलाने के बजाय अन्य उपाय अपनाने के लिए प्रति एकड़ 2500 रुपये देने का प्रस्ताव तैयार किया है।
बता दे कि पंजाब की सरकार ने प्रदेश के किसानों के लिए धान की पराली नहीं जलाने वाले किसानों को 2500 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा देने की कार्ययोजना बनाई है। इस मुआवजे का भुगतान पंजाब और दिल्ली सरकार द्वारा 500 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से दिया जाएगा। इसके साथ ही 1500 रुपये प्रति एकड़ का खर्च केंद्र उठाएगा, इसके लिए पंजाब सरकार केंद्र को यह प्रस्ताव भेजेगा।
बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने पंजाब सरकार के इस प्रस्ताव का जिक्र करते हुए कहा है कि मेरी जानकारी के मुताबिक, पराली जलाने से किसानों को दूर रखने के लिए पंजाब सरकार ने प्रस्ताव बनाकर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को भेजा है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि किसानों को मिलना वाला यह मुआवजा दिल्ली और एनसीआर में मुख्य रूप से पराली जलाने के कारण होने वाले वायु प्रदूषण के स्तर को काफी हद तक कम करेगा। सरकार इस मुआवजे के लिए किसानों के खेतों का सत्यापन करेगी। ऐसा पहली बार हो रहा कि किसानों के पराली न जलाने के लिए मुआवजे का प्रस्ताव आएगा।
इस प्रस्ताव को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है, कि पंजाब और दिल्ली की सरकारें 500-500 रुपये का भुगतान करेंगी, जबकि केंद्र को 1,500 रुपये का भुगतान करना होगा। इस प्रस्ताव के जरिए केंद्र सरकार से 1500 रुपये के हिस्से की मांग की गई। हालांकि दिल्ली सरकार पंजाब के प्रस्ताव से सहमत है, लेकिन इस मामले में केंद्र जो भी फैसला करेगा, दिल्ली सरकार प्रदूषण कम करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी।
