नई दिल्ली। अमेरिका ने ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाते हुए प्रतिबंधों का दायरा और विस्तृत कर दिया है। नई कार्रवाई में भारत की चार कंपनियों और तीन भारतीय नागरिकों को भी प्रतिबंधों के दायरे में शामिल किया गया है। अमेरिकी कार्रवाई का संबंध ईरान के पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल कारोबार से बताया गया है।

ईरान के तेल कारोबार पर अमेरिका का शिकंजा

अमेरिकी प्रशासन की नई कार्रवाई को ईरान की आय के प्रमुख स्रोतों पर दबाव बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। अमेरिका ने ईरान से जुड़े पेट्रोलियम कारोबार और उससे संबंधित अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क को निशाना बनाया है।

चार भारतीय कंपनियां भी प्रतिबंधित

नई सूची में भारत में स्थित चार कंपनियों को शामिल किया गया है। अमेरिकी आरोपों के अनुसार इन कंपनियों की गतिविधियां ईरान से पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उत्पादों के आयात या उन्हें उपलब्ध कराने से जुड़ी थीं। इनके साथ तीन भारतीय नागरिकों पर भी कार्रवाई की गई है।

भारत के लिए क्यों अहम है मामला?

अमेरिकी प्रतिबंध ऐसे समय में आए हैं जब भारत और ईरान के बीच व्यापार पहले ही कई चुनौतियों से गुजर रहा है। नए प्रतिबंधों से ईरान के साथ कारोबार करने वाली भारतीय कंपनियों के लिए भुगतान, शिपिंग, बीमा और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय लेनदेन से जुड़ी मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

अमेरिका ने शुरू किया ‘Operation Economic Outcast’

अमेरिका ने ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए ‘Operation Economic Outcast’ अभियान शुरू किया है। इसके तहत ईरान की आय और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक नेटवर्क को निशाना बनाया जा रहा है। अभियान में तेल कारोबार के अलावा शिपिंग, एविएशन, टेक्नोलॉजी, गोल्ड और डिजिटल एसेट्स से जुड़े नेटवर्क पर भी कार्रवाई की जा रही है।

भारत-अमेरिका संबंधों पर भी असर की नजर

भारत पहले से ही ईरान के साथ ऊर्जा और व्यापारिक संबंध बनाए रखने की कोशिश करता रहा है। ऐसे में अमेरिकी प्रतिबंधों में भारतीय कंपनियों का शामिल होना नई दिल्ली के लिए कूटनीतिक और कारोबारी चुनौती पैदा कर सकता है। हालांकि, इन कंपनियों पर अमेरिकी कार्रवाई का मतलब यह नहीं है कि भारत पर सीधे प्रतिबंध लगाए गए हैं; कार्रवाई संबंधित कंपनियों और व्यक्तियों को लेकर है।

**अमेरिका की कार्रवाई से अब भारतीय कंपनियों के ईरान से जुड़े कारोबार पर भी निगरानी और अनुपालन का दबाव बढ़ने की संभावना है।**