रायगढ़: बिरसा मुंडा जयंती पर संजय देवांगन ने उठाए आदिवासी अधिकार और पेसा कानून पर सवाल

रायगढ़। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती और जनजातीय गौरव दिवस के आयोजन के बीच प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के प्रवक्ता संजय देवांगन ने छत्तीसगढ़ में आदिवासी अधिकारों, ग्रामसभाओं की भूमिका और औद्योगिक परियोजनाओं से प्रभावित लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों को लेकर भाजपा सरकार से सवाल किए हैं। उन्होंने कहा कि बिरसा मुंडा को सम्मान देने का वास्तविक अर्थ उनके संघर्षों और आदिवासी समाज के अधिकारों की रक्षा करना है।

देवांगन ने आरोप लगाया कि एक ओर जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर आदिवासी अंचलों में औद्योगिक विस्तार, खनन और भूमि अधिग्रहण से जल, जंगल, जमीन तथा ग्रामसभा के अधिकारों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं।

पेसा कानून के क्रियान्वयन पर सरकार से जवाब मांगा

कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पेसा कानून के नियम वर्ष 2022 से लागू हैं। ऐसे में अनुसूचित क्षेत्रों में कंपनियों के विस्तार और नई परियोजनाओं के दौरान ग्रामसभाओं की वैधानिक भूमिका का कितना सम्मान किया जा रहा है, सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए। उन्होंने ग्रामसभाओं को वास्तविक भागीदारी और कानून के अनुरूप निर्णय लेने का अवसर देने की मांग की।

रायगढ़ कलेक्टर के आदेश को लेकर उठाए सवाल

देवांगन ने रायगढ़ कलेक्टर के 1 सितंबर 2026 के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि अडानी पावर, एनटीपीसी माइनिंग की तलाईपल्ली परियोजना, एसईसीएल छाल ओपनकास्ट माइंस और जिंदल पावर की प्रमुख परियोजनाओं तथा संबंधित परिसंपत्तियों को संरक्षित-प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है। उनके अनुसार, इन क्षेत्रों में जिला दंडाधिकारी की पूर्व लिखित अनुमति के बिना धरना, प्रदर्शन, नारेबाजी, जुलूस और चक्काजाम पर प्रतिबंध लगाया गया है।

उन्होंने सवाल किया कि जिन परियोजनाओं से स्थानीय ग्रामीणों की जमीन, पर्यावरण और आजीविका प्रभावित होती है, वहां प्रभावित लोग अपनी समस्याओं को लेकर शांतिपूर्ण विरोध कैसे दर्ज कराएंगे। देवांगन ने प्रशासन से पूछा कि प्रभावित ग्रामीणों के लिए विरोध दर्ज कराने की वैकल्पिक व्यवस्था क्या है और क्या उन्हें निर्धारित स्थान पर प्रदर्शन की अनुमति सहजता से मिल सकेगी।

प्रभावित ग्रामीणों की सुनवाई और जवाबदेही की मांग

कांग्रेस प्रवक्ता ने सरकार के सामने छह मुद्दे रखे। इनमें अनुसूचित क्षेत्रों में पेसा कानून के तहत ग्रामसभाओं की भूमिका, जमीन और सामुदायिक वन अधिकारों की सुरक्षा, शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक विरोध का अवसर, शिकायतों की निष्पक्ष सुनवाई, पेसा कानून और वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन की जिला-वार समीक्षा तथा औद्योगिक प्रदूषण और विस्थापन के लिए कंपनियों की जवाबदेही शामिल हैं।

देवांगन ने कहा कि उद्योगों का विरोध करना विकास का विरोध नहीं है, लेकिन विकास के नाम पर आदिवासी समाज के अधिकारों और ग्रामसभाओं की भूमिका की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि औद्योगिक परिसंपत्तियों की सुरक्षा के साथ कंपनी प्रभावित नागरिकों की आवाज और शिकायतों को सुनना भी प्रशासन की जिम्मेदारी है।

बिरसा मुंडा के विचारों पर अमल करने की मांग

संजय देवांगन ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा अन्याय के विरुद्ध संघर्ष, स्वाभिमान और जल-जंगल-जमीन पर अधिकारों के प्रतीक हैं। सरकार यदि उन्हें वास्तविक सम्मान देना चाहती है तो पेसा कानून का प्रभावी क्रियान्वयन, ग्रामसभाओं के अधिकारों की सुरक्षा, औद्योगिक प्रदूषण पर नियंत्रण और प्रभावित ग्रामीणों के लोकतांत्रिक अधिकारों की गारंटी देनी चाहिए।

संजय देवांगन
प्रवक्ता, प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग