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बिलासपुर: दो एकड़ जमीन के लिए भटक रहा ब्राह्मण समाज, सीमांकन और कब्जा सौंपने की मांग

बिलासपुर जिले के बेलतरा क्षेत्र में छत्तीसगढ़ ब्राह्मण समाज के बहुउद्देशीय भवन के लिए आवंटित दो एकड़ जमीन को लेकर विवाद फिर सामने आया है। समाज का कहना है कि जमीन की निर्धारित कीमत जमा कर रजिस्ट्री कराने और राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज होने के बावजूद अब तक उसे मौके पर वास्तविक कब्जा नहीं मिल पाया है। सीमांकन में हो रही देरी और दोबारा अतिक्रमण की आशंका को लेकर समाज के प्रतिनिधियों ने प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की है।

इस मुद्दे पर तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सलाहकार रहे प्रदीप शर्मा ने प्रशासनिक प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। वहीं, कांग्रेस नेता एवं युवा विप्र खारंग परिक्षेत्र के अध्यक्ष अंकित गौरहा ने चेतावनी दी है कि यदि समाज को जमीन का अधिकार नहीं मिला तो आंदोलन किया जाएगा।

ब्राह्मण समाज की जमीन के मुद्दे पर आयोजित कार्यक्रम में वक्ता संबोधित करते हुए
समाज के बहुउद्देशीय भवन के लिए आवंटित जमीन के मामले में प्रशासन से कार्रवाई की मांग उठाई गई है।

भवन निर्माण के लिए आवंटित हुई थी दो एकड़ जमीन

जानकारी के मुताबिक, ब्राह्मण समाज के बहुउद्देशीय भवन के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके सलाहकार प्रदीप शर्मा की पहल पर दो एकड़ जमीन उपलब्ध कराई गई थी। प्रस्तावित परिसर में करीब 22 हजार वर्गफीट का मुख्य भवन और सात हजार वर्गफीट का एक अन्य भवन बनाने की योजना थी। इसका उद्देश्य समाज की सामाजिक, सांस्कृतिक और सामुदायिक गतिविधियों के लिए स्थायी स्थान तैयार करना था।

समाज की ओर से बताया गया है कि शासन की निर्धारित प्रक्रिया के तहत जमीन की राशि जमा की गई, रजिस्ट्री कराई गई और राजस्व रिकॉर्ड में स्वामित्व भी दर्ज कराया गया। इसके बावजूद सीमांकन और वास्तविक कब्जा सौंपने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। इससे भवन निर्माण की योजना आगे नहीं बढ़ पाई है।

पहले हटाया गया था अतिक्रमण, फिर भी नहीं मिला कब्जा

प्रदीप शर्मा ने कहा कि जमीन पर पहले अतिक्रमण की स्थिति थी, जिसे तत्कालीन शासन-प्रशासन ने कार्रवाई कर हटाया था। उनका कहना है कि अतिक्रमण हटाने के बाद सीमांकन कराकर जमीन समाज को सौंप दी जानी चाहिए थी। उन्होंने सवाल उठाया कि यह प्रक्रिया उसी समय पूरी क्यों नहीं की गई और अब दोबारा अतिक्रमण की आशंका कैसे पैदा हो रही है।

उन्होंने जमीन की वर्तमान स्थिति की जांच कराने और यदि दोबारा कब्जे की कोशिश हुई है तो जिम्मेदार लोगों की पहचान कर नियमानुसार कार्रवाई करने की मांग की है।

ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधि एक साथ
समाज के प्रतिनिधियों ने जमीन का सीमांकन कराकर वास्तविक कब्जा सौंपने की मांग की है।

अंकित गौरहा ने दी आंदोलन की चेतावनी

कांग्रेस नेता एवं युवा विप्र खारंग परिक्षेत्र के अध्यक्ष अंकित गौरहा ने कहा कि जब जमीन समाज के नाम पर विधिवत दर्ज है और उसकी कीमत भी चुकाई जा चुकी है, तो फिर कब्जा देने में इतनी देरी क्यों हो रही है। उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों और प्रशासन से मामले को गंभीरता से लेने की अपील की।

गौरहा ने मांग की कि राजस्व अभिलेखों और मौके की वास्तविक स्थिति का मिलान कर तत्काल सीमांकन कराया जाए। यदि कहीं अतिक्रमण पाया जाता है तो उसे नियमानुसार हटाकर जमीन का कब्जा समाज को सौंपा जाए। उन्होंने भवन निर्माण की प्रक्रिया के लिए समय-सीमा तय करने की भी मांग रखी।

प्रशासन से सीमांकन और सुरक्षा की मांग

समाज की ओर से मांग की गई है कि संबंधित भूमि का सीमांकन कर उसकी स्पष्ट सीमा तय की जाए और जमीन की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। प्रतिनिधियों का कहना है कि भवन निर्माण की योजना तभी आगे बढ़ सकेगी, जब समाज को जमीन का वास्तविक कब्जा मिलेगा।

अंकित गौरहा ने कहा कि पहले प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात कर समाधान की मांग की जाएगी। यदि इसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई तो समाज अपने अधिकार के लिए सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगा।

अब प्रशासन की कार्रवाई का इंतजार

मामले में अब जिला प्रशासन और राजस्व विभाग की भूमिका अहम है। जमीन के आवंटन, भुगतान, रजिस्ट्री और राजस्व रिकॉर्ड से जुड़े दस्तावेजों की जांच के साथ मौके का सीमांकन कर स्थिति स्पष्ट की जा सकती है। फिलहाल समाज की ओर से लगाए गए आरोपों और मांगों पर प्रशासन की आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

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ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधि सभा को संबोधित करते हुए
बहुउद्देशीय भवन के लिए आवंटित जमीन पर कब्जा और सीमांकन का मुद्दा उठाया गया।

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ANIL SHUKLA

ANIL SHUKLA

REPORTER

◾जिलाध्यक्ष - छ. ग. जर्नलिस्ट वेलफेयर यूनियन, रायपुर

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