छत्तीसगढ़बिलासपुर

बिलासपुर में धान खरीदी की गड़बड़ियों पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, कलेक्टर को ज्ञापन

धान खरीदी के दौरान सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज रकबे और खेतों की वास्तविक स्थिति के बीच अंतर सामने आने से किसानों की परेशानी बढ़ गई है। बिलासपुर जिले में शून्य रकबा दर्ज होने, कम रकबा चढ़ने और फसल की गलत प्रविष्टि जैसी शिकायतों को लेकर कांग्रेस ने प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की है। पूर्व ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष विजय केशरवानी ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर प्रभावित किसानों के मामलों की जांच और रिकॉर्ड में समय रहते सुधार कराने की मांग रखी।

सेमरताल और पौसरा के किसानों की समस्याएं उठाईं

ज्ञापन में बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के सेमरताल और पौसरा धान खरीदी केंद्रों से जुड़े किसानों की समस्याओं को उदाहरण के तौर पर रखा गया है। केशरवानी का कहना है कि कुछ किसानों के रिकॉर्ड में रकबा शून्य दिख रहा है, जबकि कई मामलों में वास्तविक कृषि भूमि से कम क्षेत्र दर्ज किया गया है। कुछ किसानों की बोई गई धान की फसल के स्थान पर दूसरी फसल दर्ज होने की शिकायत भी सामने आई है।

उन्होंने सवाल उठाया कि यदि गलती डिजिटल सर्वे, गिरदावरी या सरकारी रिकॉर्ड में हुई है, तो उसका नुकसान किसान क्यों उठाएं? उनका कहना है कि पात्र किसानों को अपनी उपज बेचने से रोकने के बजाय प्रशासन को पहले रिकॉर्ड की जांच कर त्रुटियां ठीक करनी चाहिए।

एग्रीस्टैक और फार्मर आईडी में भी आ रही दिक्कतें

किसानों को रकबा संशोधन के साथ एग्रीस्टैक पंजीयन, फार्मर आईडी और टोकन प्राप्त करने में भी परेशानी होने की बात ज्ञापन में कही गई है। धान खरीदी की सीमित अवधि के बीच इन प्रक्रियाओं में देरी होने से किसानों की चिंता बढ़ रही है। वहीं, पटवारी संघ की हड़ताल के कारण राजस्व संबंधी कामकाज प्रभावित होने की आशंका भी जताई गई है।

भौतिक सत्यापन कर रिकॉर्ड सुधारने की मांग

कांग्रेस प्रतिनिधि ने प्रशासन से मांग की है कि जिन किसानों का रकबा शून्य दर्ज है, उनके खेतों का तत्काल भौतिक सत्यापन कराया जाए। गलत फसल प्रविष्टियों और कम दर्ज रकबे को दुरुस्त करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। किसानों पर जबरन रकबा समर्पण का दबाव न बनाया जाए और बचत धान के सत्यापन की प्रक्रिया निष्पक्ष रखी जाए।

समय रहते समाधान की मांग

ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि राजस्व अमले की अनुपलब्धता की स्थिति में वैकल्पिक प्रशासनिक व्यवस्था बनाई जाए, ताकि किसानों के आवेदन और संशोधन संबंधी काम लंबित न रहें। केशरवानी ने प्रशासन से आग्रह किया कि डिजिटल रिकॉर्ड की त्रुटियों के कारण किसी भी पात्र किसान को धान बेचने के अवसर से वंचित न होना पड़े।

धान खरीदी से पहले डिजिटल क्रॉप सर्वे और पंजीयन संबंधी समस्याओं पर प्रदेश में उठे सवालों से जुड़ी हमारी पिछली खबर भी पढ़ें: डिजिटल सर्वे की गड़बड़ियों से किसानों की परेशानी।

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ANIL SHUKLA

ANIL SHUKLA

REPORTER

◾जिलाध्यक्ष - छ. ग. जर्नलिस्ट वेलफेयर यूनियन, रायपुर

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