रायपुर। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना के बेहतर क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर पांच पुरस्कार मिले हैं। राज्य ने फास्टेस्ट मूवर्स श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया, जबकि इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेज श्रेणी में दूसरा स्थान प्राप्त किया।
नई दिल्ली में आयोजित स्वनिधि सम्मान अवार्ड्स-2026 समारोह में ये सम्मान प्रदान किए गए। राज्य की ओर से उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने पुरस्कार ग्रहण किए।
तीन नगरीय निकायों को भी मिला सम्मान
राज्य स्तरीय उपलब्धियों के साथ छत्तीसगढ़ के तीन नगरीय निकायों ने भी डिजिटल अडॉप्शन श्रेणी में स्थान बनाया। एक लाख से कम आबादी वाले निकायों में बड़े बचेली को पहला और दंतेवाड़ा को दूसरा स्थान मिला। वहीं, एक लाख से 10 लाख की आबादी वाले निकायों की श्रेणी में बिलासपुर नगर निगम दूसरे स्थान पर रहा।
इन उपलब्धियों में पथ विक्रेताओं को डिजिटल भुगतान अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने और उन्हें औपचारिक वित्तीय व्यवस्था से जोड़ने के प्रयासों की भूमिका रही।
क्या है पीएम स्वनिधि योजना?
पीएम स्वनिधि योजना का उद्देश्य सड़क किनारे और सार्वजनिक स्थानों पर कारोबार करने वाले पात्र पथ विक्रेताओं को कार्यशील पूंजी के लिए ऋण उपलब्ध कराना है। योजना के जरिए छोटे कारोबारियों को अपना व्यवसाय दोबारा शुरू करने या बढ़ाने में मदद मिलती है। साथ ही डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देकर उन्हें औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने पर जोर दिया जाता है।
छोटे कारोबारियों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने पर जोर
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राज्य को मिले पुरस्कारों पर प्रसन्नता जताते हुए इसे पथ विक्रेताओं और छोटे कारोबारियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों का परिणाम बताया। वहीं, उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि राज्य और नगरीय निकायों को मिला सम्मान योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के प्रयासों को दर्शाता है।
पांच राष्ट्रीय पुरस्कारों के साथ छत्तीसगढ़ ने शहरी आजीविका, छोटे कारोबार और डिजिटल वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में अपनी उपलब्धि दर्ज कराई है। अब चुनौती इन प्रयासों को अधिक से अधिक पात्र पथ विक्रेताओं तक पहुंचाने और योजना का लाभ लगातार उपलब्ध कराने की है।