सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र जारी करने के संबंध में राजस्व विभाग और वन विभाग को एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया, कलेक्टर ने स्वीकृत दावों का प्राथमिकता से पट्टा बनाने के निर्देश दिए

जशपुरनगर 28 जुलाई 2021/कलेक्टर श्री महादेव कावरे की अध्यक्षता में आज कलेक्टोरेट मंत्रणा सभाकक्ष में आदिम जाति विकास विभाग अंतर्गत अनुसूचित, जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 एवं नियम 2007 यथा संशोधित नियम 2012 के अंतर्गत सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र जारी करने के संबंध में सभी एसडीएम, वन विभाग के एसडीओ, आरआई, पटवारी, वनक्षेत्रपाल और वन रक्षकों को एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया।
कलेक्टर ने प्रशिक्षण को संबोधित करते हुए कहा कि सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र के 345 स्वीकृत दावे को अनुभाग स्तर पर पात्रता की श्रेणी में पट्टा जारी करने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि आगामी 09 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर पट्टा वितरण किया जाना है। इसके लिए सभी को तैयारी करने के निर्देश दिये हैं। इस अवसर पर वनमण्डलाधिकारी श्री कृष्णा जाधव, आदिम जाति कल्याण विभाग के सहायक आयुक्त श्री बी.के.राजपूत उपस्थित थे।
                   वनमण्डलाधिकारी श्री कृष्ण जाधव ने सभी को सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र जारी करने के लिए दिशा-निर्देशों का भली-भांति पालन करें और अपनी शंका और समस्याओं का समाधान करके ही जायें ताकि आपको पट्टा बनाने में सुविधा हो सके।
               प्रशिक्षण में रायपुर आदिम जाति अनुसंधान विभाग के एफ.आर.ए. सेल के प्रोजेक्ट अधिकारी डाॅ. मनोहर चौहान ने सभी को सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्रों के लिए गांवों की भूमिका, ग्राम सभा की भूमिका, सीमावर्ती गांव को प्रशिक्षण देकर किन-किन क्षेत्र के लिए पट्टे दिए जा सकते हैं साथ ही वन भूमि के किन-किन क्षेत्रों को वन संसाधन अधिकार के अंतर्गत लिया जाना है। सीमावर्ती गांव के बीच आपसी विवादों का निपटारा सामूहिक बैठक में किस प्रकार किया जाना है एवं वन संसाधन अधिकार पत्र जारी किये जाने हेतु क्षेत्र का सीमांकन निर्धारण किये जाने के संबंध में बताया गया।
            जिला स्तरीय वन अधिकार  समिति में कुल 357 सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र स्वीकृत किये गये थे। जिनमें से 345 सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र जारी करने हेतु सभी एसडीएम को पत्र प्रेषित किया गया है। प्रशिक्षण में बताया गया कि व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र के कुल 35616 आवेदन प्राप्त हुए थे। उनमें से 17161 वन अधिकार पत्र जिला स्तर पर स्वीकृत करके वितरण किया गया है। इसी प्रकार सामुदायिक वन अधिकार के 2926 स्वीकृत दावों में से सभी का वितरण कर दिया गया है।