देश के आर्थिक विकास को नई दिशा देने वाला ऐतिहासिक बजट: एक समृद्ध भारत की ओर कदम

देश में पूंजी निर्माण और क्रय शक्ति में वृद्धि की दिशा में अहम कदम

छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, महामंत्री अजय भसीन, कोषाध्यक्ष उत्तमचंद गोलछा, रायगढ़ इकाई के अध्यक्ष गोपी सिंह ठाकुर, महामंत्री मनीष कुमार उदासी, कोषाध्यक्ष राहुल मोड़ा, कैट प्रदेश उपाध्यक्ष महेश जेठानी, कैट जिला अध्यक्ष पवन बसंतानी, उपाध्यक्ष सुनील अग्रवाल, प्रदेश सलाहकार रामनिवास मोड़ा, संरक्षक संतोष अग्रवाल, गुरमुख दास वलेचा, पुरुषोत्तम अग्रवाल, संजय रतेरिया, प्रदेश उपाध्यक्ष किशोर तलरेजा, तरुण अग्रवाल, नरेंद्र जुनेजा, उपाध्यक्ष भरत वलेचा, सचिव डोलनारायन देवांगन, प्रमोद अग्रवाल, मुबस्सिर हुसैन, अभिषेक अग्रवाल, परितोष शुक्ला, विमल अग्रवाल ने आज संसद में पेश हुए बजट का स्वागत किया।

उन्होंने कहा कि यह बजट देश में पूंजी निर्माण, उद्योगों और व्यापार के विकास को गति प्रदान करेगा, जिससे आर्थिक वृद्धि में तेजी आएगी। आयकर में महत्वपूर्ण छूट दी गई है, जिससे क्रय शक्ति बढ़ेगी और व्यापार के साथ-साथ उद्योगों को भी लाभ मिलेगा।

संतुलित बजट: व्यापार, उद्योग और समाज के हर वर्ग के लिए फायदे

यह बजट व्यापार और उद्योग के साथ-साथ गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत किया गया है। यह बजट “विजन 2047 समृद्ध भारत” की दिशा में एक मजबूत कदम है।

इन्कम टैक्स में बड़ी राहत और स्टार्टअप के लिए नया अवसर

गोपी सिंह ठाकुर ने बताया कि इस बजट में आयकर में बड़ी राहत दी गई है, जिसमें 12 लाख तक की आय पर आयकर में छूट दी गई है। इसके अलावा, स्टार्टअप्स के लिए 10,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे युवा उद्यमी स्वावलंबी बन सकेंगे और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।

हर क्षेत्र में प्रगति के लिए विशेष प्रावधान: कृषि, शिक्षा, और रोजगार

मनीष कुमार उदासी ने कहा कि बजट में कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं, जैसे ‘मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड’ के तहत विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए गए हैं। इसके साथ ही युवाओं को कौशल से लैस करने के लिए राष्ट्रीय कौशल केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

अर्थव्यवस्था के विकास के लिए 20,000 करोड़ रुपये समुद्री उद्योग के लिए आवंटित किए गए हैं, और किसानों के लिए कृषि उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से 5 लाख तक के किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाई गई है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के 27 लाख से अधिक किसान लाभान्वित होंगे।

किसानों के लिए नई योजनाएं और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल क्रांति

प्रधानमंत्री धन-धान्य योजना से 1.7 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे, और भारतनेट परियोजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जाएगी।

खिलौनों के क्षेत्र में भी बड़े बदलाव की योजना

भारत को वैश्विक खिलौनों का केंद्र बनाने के लिए गुणवत्ता पूर्ण खिलौनों के निर्माण पर जोर दिया गया है, ताकि भारत में निर्मित खिलौने वैश्विक बाजार में पहचान बना सकें।

नवाचार और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अटल टिंकरिंग लैब्स

शैक्षिक क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स की स्थापना की जाएगी, जिससे युवा मस्तिष्कों में वैज्ञानिक सोच को प्रोत्साहन मिलेगा।

यह बजट देश के हर वर्ग के लिए समृद्धि और प्रगति के नए अवसर लेकर आया है, और इसका प्रभाव भारत की आर्थिक स्थिति पर सकारात्मक रूप से दिखाई देगा।