नई दिल्ली: इन दिनों लोग सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव है वही लोगों की मनमानी को लेकर सोशल मीडिया काफी सारी आलोचनाओं का निदान करने के लिए केंद्र सरकार ने कमर कस ली है। मतलब अब तक सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट करने की मनमानी पर नकेल कसने को सरकार ने मसौदा तैयार कर लिया है। सरकार उसके नियमन के उपाय ला रही है। अगले माह जुलाई के पश्चात् सख्ती होने की उम्मीद है।
मसौदे के अनुसार, सोशल मीडिया के लिए बनाए नियमों में संशोधन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त शिकायतें निपटाने तथा अफसरों के फैसलों के खिलाफ दायर अपीलों पर विचार करने के लिए शिकायत अपीलीय समिति का भी गठन किया जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 में संशोधन के लिए एक आम अधिसूचना भी जारी की गई है।
अधिसूचना के मसौदे के अनुसार, इस कमिटी को अपील प्राप्त होने के 30 दिन के अंदर शिकायत का निपटारा करना होगा। यह फैसला ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वॉट्सएप सहित सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की कंपनियों पर लागू होगा। ट्विटर ने वक़्त-वक़्त पर सामुदायिक दिशा-निर्देशों के कथित उल्लंघन का हवाला देते हुए चर्चित हस्तियों सहित कई यूजर्स के अकाउंट बंद किए हैं। ऐसे में सरकार का यह कदम अहम माना जा रहा है। अधिसूचना के मसौदे के बारे में केंद्र सरकार एक या ज्यादा समितियों का गठन करेगी। समिति में एक प्रमुख एवं अन्य सदस्य होंगे। यूजर्स शिकायत अफसरों के खिलाफ अपील दायर कर सकते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 22 जून तक आम नागरिकों से इस बारे में सलाह एवं आपत्तियां मंगाई हैं। जुलाई के आखिर तक केंद्र सरकार सोशल मीडिया के नियमों को अंतिम रूप दे देगी।
