लाभार्थियों के लिए सरकार ने जारी किए नए दिशा-निर्देश, हर महिला को कराना होगा सत्यापन
छत्तीसगढ़ सरकार ने महतारी वंदन योजना की 22वीं किस्त से पहले सभी 69.26 लाख महिलाओं के लिए e-KYC और आधार-बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य कर दिया है। जिन लाभार्थियों का सत्यापन नहीं होगा, उन्हें अगली किस्त की राशि उनके खाते में नहीं भेजी जाएगी।
राज्यभर में शुरू हुआ ई-केवाईसी अभियान
Women and Child Development Department ने सभी जिलों को निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक महिला लाभार्थी का e-KYC और Biometric Verification जल्द पूरा किया जाए। यह कदम योजना की पारदर्शिता सुनिश्चित करने और फर्जी लाभार्थियों को सूची से बाहर करने के लिए उठाया गया है।
69.26 लाख महिलाएं होंगी सत्यापन के दायरे में
जानकारी के अनुसार, राज्य में कुल 69.26 लाख महिलाएं इस Mahtari Vandan Yojana से जुड़ी हैं। सभी के Aadhaar और Bank Account Details को डिजिटल माध्यम से सत्यापित किया जा रहा है ताकि कोई भी गलत या दोहराई गई प्रविष्टि योजना में शामिल न हो।
पहले चरण में 4.25 लाख लाभार्थियों का सत्यापन
पहले चरण में 4.25 लाख महिलाओं का e-KYC Verification शुरू हो चुका है। जिनके Aadhaar Link, Bank Details या IFSC Code में त्रुटियां हैं, उन्हें सुधारने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि डेटा त्रुटियों के कारण कुछ लाभार्थियों को भुगतान में देरी हो सकती है, इसलिए वे समय पर सुधार कर लें।
पारदर्शिता और असली लाभार्थियों की पहचान पर जोर
राज्य सरकार ने इसे “शुद्धिकरण अभियान (Purification Drive)” नाम दिया है। इस प्रक्रिया से असली लाभार्थियों की पहचान सुनिश्चित होगी और फर्जी आवेदनों पर रोक लगेगी। विभाग ने दावा किया है कि पूरा सत्यापन कार्य अगले कुछ सप्ताहों में समाप्त कर लिया जाएगा। इसके बाद ही 22वीं किस्त की राशि जारी की जाएगी।
महिलाओं से सरकार की अपील
Mahtari Vandan Yojana से जुड़ी सभी महिलाओं से अपील की गई है कि वे अपने दस्तावेज — Aadhaar Card, Bank Passbook, और Mobile Number साथ लेकर निकटतम Anganwadi Center या e-Mitra Center में जाकर जल्द से जल्द e-KYC पूरी करें। यह प्रक्रिया निशुल्क है और किसी एजेंट या बिचौलिए के माध्यम से नहीं की जाएगी।
