गीतांजलि इस्पात का क्षमता विस्तार: जनसुनवाई में प्रदूषण, पानी और श्रमिक सुरक्षा पर उठेंगे सवाल
बिलासपुर। बिल्हा विकासखंड के सिलपहरी स्थित गीतांजलि इस्पात एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड की उत्पादन क्षमता 30 हजार मीट्रिक टन सालाना से बढ़ाकर 96 हजार मीट्रिक टन करने के प्रस्ताव को लेकर जनसुनवाई में पर्यावरण, जल उपयोग, खनिज खपत और श्रमिक सुरक्षा से जुड़े सवाल उठने की तैयारी है। क्षमता विस्तार से पहले कंपनी के मौजूदा संचालन और संबंधित विभागों की निगरानी व्यवस्था का रिकॉर्ड सार्वजनिक करने की मांग महत्वपूर्ण हो गई है।
यह खबर इस मामले में पहले प्रकाशित रिपोर्ट का फॉलो-अप है। पिछली रिपोर्ट में संयंत्र के मुख्य द्वार पर कंपनी की पहचान और बाल श्रम निषेध संबंधी सूचना बोर्ड दिखाई नहीं देने का मुद्दा उठाया गया था। पिछली खबर पढ़ें: मुख्य द्वार पर कंपनी का नाम तक नहीं, फिर क्षमता विस्तार की तैयारी।
पर्यावरणीय स्वीकृति और प्रदूषण नियंत्रण पर कंपनी से मांगा जाए हिसाब
प्रस्तावित क्षमता विस्तार के संदर्भ में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल की भूमिका अहम होगी। चिमनी से निकलने वाले उत्सर्जन, आसपास की वायु गुणवत्ता, प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की स्थिति, औद्योगिक अपशिष्ट के निपटान और पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के अनुपालन से संबंधित रिकॉर्ड की जानकारी सामने आनी चाहिए। यह भी स्पष्ट होना जरूरी है कि मौजूदा संयंत्र के संचालन के दौरान पर्यावरणीय मानकों की निगरानी किस तरह की गई और प्रस्तावित विस्तार से प्रदूषण पर कितना अतिरिक्त प्रभाव पड़ सकता है।
परियोजना की पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) रिपोर्ट तैयार करने वाले विशेषज्ञों और कंपनी प्रबंधन को रिपोर्ट में दर्ज आंकड़ों, संभावित प्रभावों तथा प्रस्तावित नियंत्रण उपायों के आधार पर ग्रामीणों की आपत्तियों का जवाब देना होगा।
खनिज खपत और पानी के उपयोग का विवरण भी महत्वपूर्ण
खनिज साधन विभाग से लौह अयस्क और कोयले की वास्तविक खपत, आपूर्ति के स्रोत, ई-ट्रांजिट पास तथा रॉयल्टी भुगतान से संबंधित जानकारी मांगी जा सकती है। स्वीकृत उत्पादन क्षमता और वास्तविक उत्पादन के आंकड़ों का मिलान भी जरूरी है। वहीं उद्योग विभाग से इकाई की मौजूदा स्वीकृतियों और प्रस्तावित क्षमता विस्तार की प्रक्रिया की स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए।
जल संसाधन विभाग, भूजल सर्वेक्षण विभाग और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से पानी की उपलब्धता, भूजल दोहन की अनुमति तथा आसपास के गांवों के कुओं, हैंडपंपों और अन्य जल स्रोतों पर संभावित प्रभाव की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग उठ सकती है। उत्पादन क्षमता बढ़ने के साथ पानी की जरूरत में संभावित बदलाव का आकलन और पेयजल स्रोतों की सुरक्षा का विवरण भी सामने आना चाहिए।
श्रमिकों की सुरक्षा और श्रम कानूनों के पालन की जांच जरूरी
श्रम विभाग से श्रमिक पंजीयन, ईएसआई, पीएफ, ठेका श्रमिकों की स्थिति और श्रमिक सुविधाओं से जुड़े निरीक्षणों का रिकॉर्ड उपलब्ध कराने की मांग महत्वपूर्ण है। संयंत्र के मुख्य द्वार पर बाल श्रम निषेध संबंधी सूचना बोर्ड और कंपनी की पहचान प्रदर्शित करने वाले बोर्ड की स्थिति भी जांच के दायरे में होनी चाहिए। हालांकि, सूचना बोर्ड का दिखाई नहीं देना अपने आप में बाल श्रम होने का प्रमाण नहीं है; वास्तविक स्थिति की पुष्टि विभागीय जांच से ही हो सकती है।
औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग से कारखाना लाइसेंस, मशीनों की सुरक्षा, अग्निशमन व्यवस्था, श्रमिकों को उपलब्ध सुरक्षा उपकरणों और दुर्घटना रोकथाम से जुड़े निरीक्षणों की जानकारी मांगी जानी चाहिए। क्षमता विस्तार से पहले मौजूदा इकाई की सुरक्षा व्यवस्था का आकलन भी जरूरी है।
जनसुनवाई की निष्पक्षता और ग्रामीणों की आपत्तियां हों दर्ज
जिला प्रशासन और राजस्व विभाग की जिम्मेदारी होगी कि जनसुनवाई नियमानुसार और निष्पक्ष तरीके से हो। प्रभावित क्षेत्र की स्थिति स्पष्ट रहे तथा ग्रामीणों की आपत्तियों और सुझावों को विधिवत दर्ज किया जाए। स्थानीय ग्राम पंचायतों के माध्यम से रोजगार, पेयजल, सड़क, स्वास्थ्य और अन्य नागरिक सुविधाओं से जुड़ी समस्याएं भी सामने आ सकती हैं।
इस मामले में जिला प्रशासन, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, खनिज साधन विभाग, श्रम विभाग, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग, उद्योग विभाग, जल संसाधन विभाग, भूजल सर्वेक्षण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, राजस्व विभाग और स्थानीय ग्राम पंचायत प्रशासन की जिम्मेदारियां उनके संबंधित कार्यक्षेत्र के अनुसार महत्वपूर्ण हैं। परियोजना से जुड़े EIA विशेषज्ञों और कंपनी प्रबंधन को भी तकनीकी सवालों का जवाब देना होगा। इन विभागों का उल्लेख उनकी संभावित वैधानिक और प्रशासनिक भूमिका के आधार पर है; जनसुनवाई में उनकी वास्तविक उपस्थिति की पुष्टि आधिकारिक उपस्थिति अभिलेख से ही होगी।
क्षमता विस्तार से पहले मौजूदा संचालन का रिकॉर्ड सामने आए
मुख्य सवाल यह है कि जनसुनवाई केवल औपचारिक प्रक्रिया बनकर रह जाएगी या कंपनी के मौजूदा संचालन, पर्यावरणीय अनुपालन, खनिज खपत, जल उपयोग और श्रमिक सुरक्षा से जुड़े दस्तावेजों के आधार पर भी जवाबदेही तय होगी। 96 हजार मीट्रिक टन सालाना उत्पादन क्षमता के प्रस्ताव पर निर्णय से पहले पुराने संचालन का तथ्यात्मक रिकॉर्ड, पर्यावरणीय प्रभाव और ग्रामीणों की आपत्तियां गंभीरता से परखी जानी चाहिए।
