MSP और कृषि कानून वापसी पर नहीं बनी बात, सिर्फ 2 मांगों पर केंद्र राजी; अगली बैठक 4 जनवरी को
नए कृषि संबंधी कानूनों के विरोध में चल रहे प्रदर्शन को लेकर बुधवार को छठे दौर की बातचीत हुई। इसमें किसानों की चार मांगों में से दो मांगों को मान लिया गया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बैठक के बाद कहा है कि 50 फीसदी बातों पर किसानों की रजामंदी हो गई है। अगले दौर की वार्ता चार जनवरी को होगी। हालांकि, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और कानून को वापस लेने की मांग पर अभी सहमति नहीं बनी है। इस पर चार जनवरी को फिर बातचीत होगी। वहीं, किसानों का कहना है कि वो अपना आंदोलन जारी रखेंगे।
बैठक को लेकर जानकारी देते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों ने चार प्रस्ताव रखे थे, जिसमें दो पर सहमति बन गई है। एमएसपी पर कानून को लेकर बातचीत जारी है। हम एमएसपी पर लिखित आश्वसन देने के लिए तैयार हैं। वहीं, तोमर ने कहा कि पर्यावरण संबंधी अध्यादेश पर रजामंदी हो गई है। इसके साथ हीं बिजली बिल को लेकर भी सहमति बन गई है। पराली के मुद्दे पर केंद्र राजी है।
नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि एमएसपी जारी रहेगी और इसके लिए केंद्र लिखित में देने को तैयार है। कृषि मंत्री ने कहा कि मांगों पर किसान-सरकार के बीच 50 फीसदी सहमति बन गई है। समिति बनाने के लिए सरकार पहले दिन से तैयार है। अगली बैठक चार जनवरी को होगी।
