18 लाख आवास के आंकड़ों पर आमने-सामने सरकार और पूर्व CM; बघेल ने पूछा- कितने आवास स्वीकृत किए और कितने पूरे हुए?

रायपुर, 24 अगस्त। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच राजनीतिक बहस तेज हो गई है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की ओर से पीएम आवास के मुद्दे पर बहस की चुनौती दिए जाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे स्वीकार कर लिया है। बघेल ने कहा कि बहस के लिए समय और स्थान तय कर लिया जाए, वे चर्चा के लिए तैयार हैं।

विजय शर्मा ने 18 लाख आवास का आंकड़ा रखा

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने सरकार के कामकाज का हवाला देते हुए कहा था कि नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत कर उनके निर्माण का निर्णय लिया गया था।

उन्होंने दावा किया कि सरकार बनने के बाद अब तक 11 लाख से अधिक पीएम आवास योजना-ग्रामीण के मकान पूरे किए जा चुके हैं। विजय शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री पर पीएम आवास को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा था कि यदि बघेल इस मुद्दे पर किसी भी मंच पर चर्चा करना चाहते हैं तो सरकार बहस के लिए तैयार है।

भूपेश बघेल ने चुनौती स्वीकार की

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विजय शर्मा की चुनौती को स्वीकार करते हुए कहा कि उन्हें बहस की चुनौती मंजूर है। उन्होंने कहा कि समय और स्थान तय कर लिया जाए, वह बहस के लिए तैयार हैं।

आवास के आंकड़ों को लेकर बघेल ने उठाए सवाल

भूपेश बघेल ने पीएम आवास के आंकड़ों को लेकर विजय शर्मा पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि आवासों की संख्या को लेकर अलग-अलग जगहों पर अलग आंकड़े बताए जा रहे हैं।

बघेल ने दावा किया कि मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में 18 लाख 50 हजार आवास स्वीकृत होने की बात कही गई है, जबकि संसद में अलग आंकड़े बताए जाते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि दोनों में सही आंकड़ा कौन सा है।

बघेल का दावा- पहले से बन चुके थे 11 लाख से ज्यादा आवास

पूर्व मुख्यमंत्री ने दावा किया कि प्रदेश में 11 लाख से अधिक आवास पहले ही बनाए जा चुके थे। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के कार्यकाल और उनके कार्यकाल के दौरान बने आवास भी शामिल हैं।

उन्होंने अपने कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा कि बिलासपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान करीब 7 लाख आवास स्वीकृत कराए गए थे।

विजय शर्मा से सीधे पूछा- कितने स्वीकृत, कितने पूरे किए?

बघेल ने कहा कि करीब 45 हजार ऐसे आवास थे जो सर्वे में शामिल नहीं थे, जिन्हें उनके कार्यकाल में स्वीकृति दी गई। उनके मुताबिक इसी आधार पर कुल आंकड़ा 18 लाख 50 हजार तक पहुंचता है।

उन्होंने विजय शर्मा से सवाल किया कि मौजूदा सरकार ने अपने कार्यकाल में कितने आवास स्वीकृत किए और उनमें से कितने पूरे किए हैं।

अब पीएम आवास योजना के आंकड़ों को लेकर सरकार और पूर्व मुख्यमंत्री के बीच आमने-सामने की बहस की स्थिति बन गई है।