विधानसभा में गूंजे जनहित के मुद्दे, उमेश पटेल ने सरकार को घेरे में लिया
रेत खनन, स्मार्ट मीटर बिल, बेरोजगारी भत्ता सहित कई अहम मामलों पर सरकार से मांगे जवाब
रायपुर, 02 मार्च 2025 – छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में खरसिया विधायक उमेश पटेल लगातार आमजन से जुड़े मुद्दों को उठाकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। तारांकित, अतारांकित और ध्यानाकर्षण के माध्यम से उन्होंने रेत खनन, बिजली बिल, कानून व्यवस्था, बेरोजगारी भत्ता समेत कई अहम विषयों पर सरकार से जवाब मांगा।
अवैध रेत खनन पर सवाल, मुख्यमंत्री ने स्वीकार की अनियमितता
विधायक उमेश पटेल ने प्रश्न क्रमांक 146 के तहत रायगढ़ जिले में अवैध रेत खनन का मामला उठाया। उन्होंने बताया कि पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को सरकार की घोषणा के अनुरूप रेत नहीं मिल रही। इस पर मुख्यमंत्री ने अवैध रेत उत्खनन की बात स्वीकार की और जुर्माना राशि की जानकारी सदन में दी।
स्मार्ट मीटर के नाम पर बढ़े बिजली बिल का मुद्दा
प्रश्न क्रमांक 147 में विधायक ने रायगढ़ जिले में स्मार्ट मीटर से अधिक बिजली बिल वसूली का मुद्दा उठाया। उन्होंने सरकार से पूछा कि आम जनता को राहत देने के लिए क्या योजना बनाई गई है? इस पर मुख्यमंत्री ने विभागीय कार्ययोजना की जानकारी दी।
स्कूलों में शौचालय निर्माण और CSR फंड का उपयोग
प्रश्न क्रमांक 148 के तहत विद्यालयों में शौचालय की कमी का मामला उठाया गया। विधायक ने सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा कि शौचालय निर्माण कब तक पूरा होगा? इस पर मुख्यमंत्री ने जल्द निर्माण पूरा कराने का आश्वासन दिया।
इसके अलावा, प्रश्न क्रमांक 152 के तहत उद्योगों द्वारा CSR फंड से किए जा रहे कार्यों की जानकारी मांगी गई। उद्योग मंत्री ने रिपोर्ट पेश की, लेकिन विधायक ने कहा कि अधिक से अधिक गांवों में CSR फंड का उपयोग किया जाए और इसके लिए उद्योगों को निर्देशित करने की मांग की।
जल जीवन मिशन में अनियमितता का आरोप
प्रश्न क्रमांक 151 में उमेश पटेल ने जल जीवन मिशन के कार्यों पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि सदन में विभाग गलत जानकारी दे रहा है। कई जगहों पर नल तो लगे हैं, लेकिन पानी नहीं आता। कहीं पाइपलाइन नहीं बिछाई गई, तो कहीं गड्ढे खोदकर छोड़ दिए गए हैं। इस पर मंत्री निरुत्तर रहे और बाद में जांच कर सुधार का आश्वासन दिया।
कानून-व्यवस्था पर चिंता, बढ़ते अपराधों पर सरकार से जवाब तलब
प्रश्न क्रमांक 244 में विधायक ने प्रदेश में हत्या, लूट, अपहरण, चोरी, डकैती और बलात्कार जैसी घटनाओं में हो रही वृद्धि पर चिंता जताई। उन्होंने गृहमंत्री से पूछा कि सरकार इस पर क्या कदम उठा रही है? इस पर मंत्री ने आश्वासन दिया कि अपराधों की मॉनिटरिंग कर कानून-व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा।
बेरोजगारी भत्ता बंद, सरकार की मंशा पर उठे सवाल
प्रश्न क्रमांक 246 में प्रदेश में बेरोजगारों की संख्या और बेरोजगारी भत्ते को लेकर सवाल किया गया। रोजगार मंत्री ने बताया कि प्रदेश में 15.61 लाख से अधिक पंजीकृत बेरोजगार हैं और नवंबर 2023 से बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया गया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार बेरोजगारी भत्ता दोबारा शुरू करने पर कोई योजना नहीं बना रही।
इस पर विधायक उमेश पटेल ने सरकार पर बेरोजगारों के साथ छल करने का आरोप लगाया और कहा कि युवाओं के भविष्य को अंधकार में धकेला जा रहा है।
निष्कर्ष:
विधानसभा सत्र में विधायक उमेश पटेल ने जनहित से जुड़े अहम मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाया। उन्होंने सरकार को रेत खनन, बिजली बिल, शिक्षा, जल आपूर्ति, कानून व्यवस्था और बेरोजगारी जैसे संवेदनशील विषयों पर घेरते हुए ठोस कार्ययोजना बनाने की मांग की। सरकार ने कुछ मामलों में कार्रवाई का आश्वासन दिया, लेकिन कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर स्पष्ट जवाब नहीं दे पाई।
Tags: #छत्तीसगढ़_विधानसभा #उमेश_पटेल #रेत_खनन #स्मार्ट_मीटर #जल_जीवन_मिशन #बेरोजगारी #कानून_व्यवस्था
