
रायगढ़। स्थानीय युवाओं को रोजगार, प्रतिभावान खिलाड़ियों को बेहतर अवसर और औद्योगिक प्रदूषण पर नियंत्रण की मांग को लेकर नवनिर्माण संकल्प समिति ने जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। समिति का कहना है कि 29 अगस्त 2026 को खेल दिवस पर एक दिवसीय भूख हड़ताल के बाद सौंपे गए 11 सूत्रीय ज्ञापन पर 15 नवंबर की समय-सीमा बीतने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई या संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। इसी मुद्दे पर समिति ने प्रेस वार्ता कर बड़े जनआंदोलन की चेतावनी दी है।

29 अगस्त को सौंपा था 11 सूत्रीय ज्ञापन
समिति के अनुसार, 29 अगस्त को आयोजित भूख हड़ताल में सामाजिक संगठनों, बुद्धिजीवियों और नागरिकों ने समर्थन दिया था। इसके बाद जिला प्रशासन को 11 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा गया था। इसमें स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर, जिले के प्रतिभावान खिलाड़ियों को सुविधाएं और प्रोत्साहन, औद्योगिक प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण तथा उद्योगों की जवाबदेही तय करने जैसी मांगें शामिल थीं। समिति ने इन मांगों पर 15 नवंबर 2026 तक ठोस पहल करने का आग्रह किया था।
समिति का कहना है कि तय समय-सीमा बीतने के बाद भी प्रशासन की ओर से कोई ठोस पहल या संतोषजनक जवाब सामने नहीं आया। इसी को लेकर अध्यक्ष रामचंद्र शर्मा, सचिव दीपक मंडल, सामाजिक कार्यकर्ता राजेश त्रिपाठी, समिति सदस्य अनिल प्रधान और अन्य सदस्यों ने कार्यालय में प्रेस वार्ता की।
स्थानीय युवाओं और खिलाड़ियों को अवसर देने की मांग
समिति अध्यक्ष रामचंद्र शर्मा ने कहा कि रायगढ़ में बड़े उद्योग संचालित होने के बावजूद स्थानीय युवाओं को रोजगार के लिए भटकना पड़ रहा है। उनके मुताबिक, जिले के प्रतिभावान खिलाड़ियों को भी अपनी क्षमता दिखाने के लिए पर्याप्त संसाधन और अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। समिति ने सवाल उठाया कि औद्योगिक विकास का लाभ स्थानीय युवाओं और खिलाड़ियों तक किस तरह पहुंचेगा।
समिति सचिव दीपक मंडल ने कहा कि औद्योगिक विकास के साथ स्थानीय लोगों को रोजगार और खिलाड़ियों को आवश्यक सुविधाएं मिलनी चाहिए। उनका कहना है कि विकास का लाभ केवल उद्योगों तक सीमित नहीं रहना चाहिए।
औद्योगिक प्रदूषण पर जवाबदेही तय करने की मांग
सामाजिक कार्यकर्ता राजेश त्रिपाठी ने रायगढ़ में औद्योगिक प्रदूषण को गंभीर चिंता का विषय बताते हुए कहा कि हवा, पानी और पर्यावरण पर पड़ रहे प्रभावों को लेकर प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है। समिति ने मांग की है कि प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की जवाबदेही तय की जाए और पर्यावरण संरक्षण के लिए ठोस कार्रवाई हो।

मांगों पर कार्ययोजना सार्वजनिक करने की अपील
नवनिर्माण संकल्प समिति ने जिला प्रशासन और राज्य सरकार से 11 सूत्रीय मांगों पर तत्काल संज्ञान लेने तथा उनके समाधान के लिए समयबद्ध कार्ययोजना सार्वजनिक करने की मांग की है। समिति चाहती है कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएं, खिलाड़ियों को संसाधन और मंच उपलब्ध कराया जाए तथा औद्योगिक प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण के उपाय किए जाएं।
मांगें पूरी नहीं हुईं तो व्यापक आंदोलन
समिति ने चेतावनी दी है कि यदि मांगों पर गंभीरता से पहल नहीं की गई तो सामाजिक संगठनों, बुद्धिजीवियों, युवाओं, खिलाड़ियों और आम नागरिकों को साथ लेकर व्यापक जनआंदोलन शुरू किया जाएगा। समिति का कहना है कि स्थानीय युवाओं को रोजगार, खिलाड़ियों को अवसर और नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराए बिना रायगढ़ का विकास अधूरा रहेगा।

