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रायपुर: हाउसिंग बोर्ड के निर्माण पर गंभीर सवाल, आवंटियों ने 65 शिकायतों के बाद भी कार्रवाई नहीं होने का लगाया आरोप

खबर का सार

  • शंकर नगर स्टूडियो अपार्टमेंट में फायर सेफ्टी, लिफ्ट और पार्किंग सहित कई व्यवस्थाओं पर सवाल।
  • डुमर्टराय स्थित 36 थोक किराना बाजार में भी निर्माण नियमों की अनदेखी का आरोप।
  • शिकायतकर्ता का दावा—65 बार शिकायत के बावजूद स्थल निरीक्षण के बिना शिकायतें निराकृत की गईं।

रायपुर। छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड के निर्माण कार्यों और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की शिकायत निवारण प्रक्रिया को लेकर राजधानी रायपुर में आवंटियों और दुकान स्वामियों ने गंभीर सवाल उठाए हैं। शंकर नगर स्थित स्टूडियो अपार्टमेंट और डुमर्टराय के 36 थोक किराना बाजार के आवंटियों का आरोप है कि निर्माण के दौरान भवन विकास अनुज्ञा और सुरक्षा संबंधी नियमों की अनदेखी की गई। उनका कहना है कि इन कथित खामियों से दुकानदारों, रहवासियों और आम लोगों की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है।

शिकायतकर्ताओं ने निर्माण कार्यों में करीब 70 प्रतिशत तक नियमों का पालन नहीं किए जाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद समस्याओं का मौके पर निरीक्षण कर समाधान नहीं किया गया।

शंकर नगर स्टूडियो अपार्टमेंट में फायर सेफ्टी और लिफ्ट पर सवाल

शिकायतकर्ता दुकान स्वामियों के मुताबिक, शंकर नगर सेक्टर-1 स्थित कमर्शियल प्रोजेक्ट में अग्निशमन सुरक्षा के जरूरी इंतजाम नहीं हैं। उनका आरोप है कि परिसर में स्प्रिंकलर सिस्टम और भूमिगत जल टैंक की व्यवस्था नहीं की गई है। ऐसे में आग लगने जैसी आपात स्थिति में सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है।

चार में से दो लिफ्ट अक्सर बंद रहने का दावा

आवंटियों का कहना है कि परिसर में लगी चार लिफ्टों में से दो अक्सर बंद रहती हैं। चालू लिफ्टों में भी सायरन और अन्य सुरक्षा उपकरणों की कमी होने का आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ताओं के अनुसार, लिफ्ट में लोगों के फंसने की घटनाएं होती हैं और उन्हें समय पर मदद मिलने में परेशानी आती है।

करीब 120 दुकानों के लिए पार्किंग की कमी

दुकान स्वामियों के अनुसार, करीब 120 दुकानों वाले इस व्यावसायिक परिसर में केवल 25 से 30 वाहनों के लिए पार्किंग की जगह उपलब्ध है। उनका आरोप है कि बाउंड्री वॉल नहीं होने के कारण परिसर में बाहरी वाहन खड़े होते हैं और रात के समय असामाजिक गतिविधियों की आशंका बनी रहती है। दुकानदारों को भी अपने वाहन खड़े करने में परेशानी होती है।

वाटर हार्वेस्टिंग और अन्य प्रावधानों की अनदेखी का आरोप

शिकायतकर्ताओं ने वाटर हार्वेस्टिंग, पर्यावरण सुरक्षा, डीजी सेट और फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) से जुड़े प्रावधानों के पालन पर भी सवाल उठाए हैं। उनका दावा है कि परिसर में मौजूद डीजी सेट प्रभावी रूप से उपयोग में नहीं है और केवल शोपीस बनकर रह गया है।

डुमर्टराय के 36 थोक किराना बाजार में भी अनियमितताओं का आरोप

शिकायत के दायरे में छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड द्वारा निर्मित 36 थोक किराना बाजार, सरदार वल्लभभाई पटेल मार्केट (फेस-1), डुमर्टराय भी शामिल है। वहां के व्यापारियों ने भी निर्माण और सुविधाओं से जुड़े नियमों एवं शर्तों के पालन में कथित अनियमितताओं की शिकायत की है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि इस परियोजना में भी बड़ी संख्या में निर्धारित प्रावधानों की अनदेखी हुई है।

सीएम हेल्पलाइन में 65 शिकायतों के बाद भी समाधान नहीं होने का दावा

शिकायतकर्ता ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की शिकायत निवारण प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज होने और फीडबैक लिए जाने के बावजूद जांच उसी विभाग या अधिकारियों को सौंप दी जाती है, जिनके विरुद्ध शिकायत की गई है। इससे निष्पक्ष जांच प्रभावित होने की आशंका रहती है।

आवंटी का दावा है कि अब तक 65 बार शिकायत दर्ज कराने के बावजूद L-1 से L-4 स्तर पर ऐसी रिपोर्ट दी गईं, जिन्हें शिकायतकर्ता असत्य और भ्रामक बता रहा है। उसके अनुसार, इन रिपोर्टों के आधार पर शिकायतों को ‘निराकृत’ या ‘Special Closed’ कर दिया गया। शिकायतकर्ता ने कई बार मौके पर पहुंचकर स्थल निरीक्षण करने की मांग की, लेकिन उसके मुताबिक अब तक भौतिक जांच नहीं कराई गई।

शिकायतकर्ता ने पुलिस विभाग और सीएम हेल्पलाइन के अधिकारियों को पत्र लिखकर भी अपनी आपत्ति दर्ज कराने की बात कही है। उसका कहना है कि शिकायतों की जांच स्वतंत्र एजेंसी से कराई जानी चाहिए, ताकि वास्तविक स्थिति सामने आ सके।

अन्य विभागों पर भी जिम्मेदारी से बचने का आरोप

शिकायतकर्ता के मुताबिक, नगरीय प्रशासन विभाग, नगर एवं ग्राम निवेश (TCP), अग्नि सुरक्षा विभाग, पर्यावरण विभाग और रेरा (RERA) में भी शिकायतें की गईं। उसका आरोप है कि संबंधित विभागों की ओर से मामला अपने अधिकार क्षेत्र का नहीं बताकर शिकायतों का निस्तारण कर दिया जाता है।

उठ रहे हैं ये सवाल

प्रीमियम कीमत पर दुकानें और फ्लैट खरीदने वाले आवंटियों का कहना है कि उन्हें मूलभूत सुविधाओं और सुरक्षा मानकों को लेकर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इन शिकायतों की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराई जाएगी? क्या संबंधित परिसरों का स्थल निरीक्षण कर सुरक्षा और निर्माण मानकों की वास्तविक स्थिति सामने लाई जाएगी? और क्या शिकायत निवारण प्रणाली में विभागीय जांच से अलग स्वतंत्र जांच की व्यवस्था होगी?

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भीम तिवारी

भीम तिवारी

प्रधान संपादक
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