ट्रेड यूनियन काउंसिल ने कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की मांगों का किया समर्थन
रायगढ़, ट्रेड यूनियन काउंसिल रायगढ़ के अध्यक्ष गणेश कछवाहा और उपाध्यक्ष शेख कलीमुल्लाह ने छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन प्रांतीय निकाय रायपुर के आह्वान पर 28 -29 जनवरी को मौलिक अधिकार के लिए काली पट्टी लगा कर कार्य कर विरोध प्रदर्शन तथा 28 जनवरी से 10 फरवरी तक “मुख्यमंत्री हमें न्याय चाहिए” ट्विटर पर ट्विटर अभियान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि महंगाई से प्रदेश में कार्यरत सभी कर्मचारी समान रूप से प्रभावित होते हैं । इसी प्रदेश में कार्यरत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 31% महंगाई भत्ता , प्रदेश के आईएएस अधिकारियों को 31% महंगाई भत्ता तथा प्रदेश के बिजली कर्मियों को 31% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। वहीं प्रदेश में राज्य सरकार के अन्य विभागों में कार्यरत कर्मचारियों अधिकारियों को मात्र 17% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है जो कि सरासर अन्याय है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन इस अन्याय के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद कर रहा है । अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना ट्रेड यूनियन के आधारभूत सिद्धांत का हिस्सा है ।ट्रेड यूनियन कौंसिल रायगढ़ के अध्यक्ष गणेश कछवाहा ,उपाध्यक्ष शेख कलीमुल्लाह (अध्यक्ष छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ) सचिव साथी श्याम जयसवाल (मंडलीय उपाध्यक्ष,बिलासपुर डिविजन इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसियेशन,रायगढ़) सहसचिव – साथी अनिता नायक (अध्यक्ष आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ जिला रायगढ़),साथी खगेश पटेल (सचिव एम आर एसोसियेशन रायगढ़),कोषाध्यक्ष – साथी सुनील मेघमाला (,बिलासपुर डिविजन इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसियेशन,रायगढ़ )काजल विश्वास,(आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ जिला रायगढ़),सह कोषाध्यक्ष – साथी प्रवीण तंबोली,(सचिव बिलासपुर डिविजन इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसियेशन,रायगढ़) उपकोषाध्यक्ष साथी विष्णु यादव( उप प्रांत अध्यक्ष छत्तीसगढ़ लघु वेतन चतुर्थ वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ) ट्रेड यूनियन काउंसिल रायगढ़ वं साथी एस बी सिंह अध्यक्ष एमआर एसोसियेशन , रति दास महंत अध्यक्ष तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ,महादेव अग्रवाल अध्यक्ष छत्तीसगढ़ पेंशनर कल्याण संघ, डीके सिंह सचिव लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन, संजय एक्का सचिव स्टेट बैंक ऑफिसर एसोसिएशन एम एल साहनी अध्यक्ष बीएसएनएल एंप्लाइज एसोसिएशन रायगढ़ ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मांग की है कि प्रदेश मैं कार्यरत सभी कर्मचारियों अधिकारियों के साथ समान व्यवहार, “न्याय “किया जावे और छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की मांग को स्वीकार करते हुए सभी कर्मचारियों अधिकारियों को केंद्र के समान 31% महंगाई भत्ता तथा सातवें वेतनमान के अनुरूप महंगाई भत्ता स्वीकृत किया जावे।
