प्रशासन ने नियमों को दरकिनार कर करोड़ों की जमीन के वारे-न्यारे कर दिए, लेकिन तहसीलदार-SDM इसे बता रहे सही
रायगढ़: राज्य सरकार ने गरीब परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए, सरकारी जमीनों पर बनाए गए मकानों को 152% की दर पर भूमिस्वामी हक देने की योजना लागू की है। लेकिन रायगढ़ जिले में इस योजना को रसूखदार अपने हिसाब से तोड़मरोड़ कर लाभ ले रहे हैं।
आपको जानकर हैरानी होगी कि शहर की प्राइम लोकेशन छातामुड़ा की 35 हजार वर्गफीट जमीन को एक कॉलोनाइजर के एक ही परिवार के 6 सदस्यों को आबंटित कर दिया, जिस जमीन को आबंटित किया गया है उस पर किसी तरह का निर्माण तक नहीं था। जो जमीन आबंटित की गई वो है तो शहर में है, लेकिन दस्तावेजों में पुसौर ब्लाक के अंतर्गत आती है।
जानकारों का कहना है कि अगर इन जमीनों की नीलामी की जाती है तो प्रशासन को करोडों रुपए मिलते। लेकिन गुपचुप तरीके से नियमों को दरकिनार कर करोडों की जमीन के वारे-न्यारे कर दिए गए। राजस्व विभाग के पूरे अमले ने आंखें मूंदकर इन्हें 152 प्रतिशत पर जमीन आबंटित कर दी। वहीं जमीन आबंटन करने वाली तत्कालीन तहसीलदार आबंटन को सही बता रही हैं। वहीं SDM का कहना है कि सभी नियमों का पालन किया गया है।
