रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की दिशा में अहम पहल करते हुए इसके अध्ययन, सुझाव और प्रारूप तैयार करने के लिए पांच सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने गुरुवार को इस संबंध में आदेश जारी किया।

समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई करेंगी। समिति में शत्रुघ्न सिंह, एमके राउत, मोहन पवार तथा ज्योति रानी सिंह को सदस्य बनाया गया है।

विवाह, तलाक और उत्तराधिकार कानूनों का होगा अध्ययन

समिति राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने की संभावनाओं का अध्ययन करेगी। इसके तहत विवाह, तलाक, भरण-पोषण, उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण तथा अन्य नागरिक मामलों से जुड़े मौजूदा कानूनों की समीक्षा कर सुझाव तैयार किए जाएंगे।

जनता और विशेषज्ञों से लिए जाएंगे सुझाव

सरकार ने समिति को नागरिकों, सामाजिक संगठनों, विधि विशेषज्ञों और अन्य हितधारकों से सुझाव लेने की जिम्मेदारी भी सौंपी है। साथ ही उन राज्यों के मॉडल का अध्ययन किया जाएगा, जहां समान नागरिक संहिता लागू है या इस दिशा में पहल की गई है।

रिपोर्ट के आधार पर होगा आगे का फैसला

समिति अपनी रिपोर्ट और UCC का प्रारूप राज्य सरकार को सौंपेगी। इसके साथ ही आवश्यक विधायी एवं प्रशासनिक सुझाव भी देगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि व्यापक अध्ययन और सभी पक्षों से विचार-विमर्श के बाद आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी।

UCC लागू होने पर क्या बदलेगा?

यदि समान नागरिक संहिता लागू होती है, तो राज्य के सभी नागरिकों पर विवाह, तलाक, भरण-पोषण, उत्तराधिकार और दत्तक ग्रहण जैसे व्यक्तिगत मामलों में एक समान नागरिक कानून लागू होगा। वर्तमान में विभिन्न धर्मों के लोग इन मामलों में अपने-अपने पर्सनल लॉ का पालन करते हैं। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य कानून में समानता लाना और महिलाओं सहित सभी नागरिकों को समान अधिकार सुनिश्चित करना है।

इन राज्यों में हो चुकी है पहल

उत्तराखंड देश का पहला राज्य है, जहां समान नागरिक संहिता लागू की गई है। वहीं गुजरात और असम ने भी इस दिशा में विधायी पहल की है। इसके अलावा गोवा में लंबे समय से गोवा सिविल कोड लागू है, जिसे देश में समान नागरिक कानून का एक मॉडल माना जाता है।