न्यायपालिका शुरू करेगी “वन केस वन डेटा” पहल, सभी अदालतों का रिकॉर्ड एक प्लेटफॉर्म पर होगा उपलब्ध
मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि न्यायपालिका जल्द ही “वन केस वन डेटा” पहल शुरू करने जा रही है। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य अदालतों में मामलों से जुड़ी जानकारी को एकीकृत और व्यवस्थित करना है।
एक ही जगह मिलेगा सभी अदालतों का डेटा
मुख्य न्यायाधीश के अनुसार इस प्रणाली के लागू होने के बाद निचली अदालतों से लेकर हाई कोर्ट तक के मामलों का डेटा एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध रहेगा।
इससे केस से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने और न्यायिक प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी तथा सुगम बनाने में मदद मिलेगी।
डिजिटल न्याय प्रणाली को मिलेगा बढ़ावा
उन्होंने कहा कि “वन केस वन डेटा” पहल न्यायपालिका के डिजिटलीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।
इससे अलग-अलग अदालतों में लंबित मामलों की निगरानी, रिकॉर्ड प्रबंधन और सुनवाई प्रक्रिया को बेहतर तरीके से संचालित किया जा सकेगा।
न्यायिक प्रक्रिया होगी अधिक प्रभावी
नई व्यवस्था के माध्यम से न्यायपालिका को मामलों के आंकड़े और दस्तावेज एकीकृत रूप में उपलब्ध होंगे, जिससे मामलों की ट्रैकिंग और डेटा प्रबंधन अधिक प्रभावी हो सकेगा।
अधिकारियों का मानना है कि इससे न्यायिक कार्यों में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ेगी।
