DPDP Act को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती: 21 मीडिया संगठनों ने उठाए प्रेस की स्वतंत्रता पर सवाल
नई दिल्ली। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) कानून और इससे जुड़े नियमों को लेकर मीडिया जगत की कानूनी चुनौती पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन (DNPA), जो 21 समाचार प्रकाशकों का प्रतिनिधित्व करता है, ने कानून के कुछ प्रावधानों को चुनौती देते हुए कहा है कि पत्रकारिता के लिए स्पष्ट छूट नहीं होने से खोजी रिपोर्टिंग, जनहित में सूचना जुटाने और समाचार स्रोतों की गोपनीयता पर असर पड़ सकता है। अदालत ने 27 अक्टूबर 2026 को केंद्र को नोटिस जारी किया और मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर के लिए सूचीबद्ध की है।
यह याचिका अभी विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट ने इस चरण पर चुनौती दिए गए प्रावधानों पर अंतरिम रोक नहीं लगाई है और केंद्र का पक्ष सुनने के बाद आगे विचार होना है। इसलिए मीडिया संगठनों की आशंकाओं को अदालत का अंतिम निष्कर्ष नहीं माना जा सकता।
मीडिया संगठनों की मुख्य आपत्ति क्या है?
DNPA का कहना है कि DPDP कानून में पत्रकारिता और जनहित में की जाने वाली समाचार-संग्रह प्रक्रिया के लिए स्पष्ट अपवाद नहीं है। याचिका के अनुसार, कानून के नोटिस, सहमति और व्यक्तिगत डेटा के इस्तेमाल से जुड़े प्रावधान भ्रष्टाचार, प्रशासनिक अनियमितताओं या कॉर्पोरेट गतिविधियों की जांच करने वाले पत्रकारों के काम को कठिन बना सकते हैं।
- खोजी पत्रकारिता: किसी व्यक्ति या संस्था के कामकाज की जांच करते समय पत्रकार हमेशा संबंधित व्यक्ति की पूर्व सहमति लेकर जानकारी जुटा नहीं सकते। DNPA का तर्क है कि ऐसी स्थिति में रिपोर्टिंग प्रभावित हो सकती है।
- समाचार स्रोतों की गोपनीयता: याचिका में आशंका जताई गई है कि व्यक्तिगत डेटा से जुड़े दायित्व और सरकारी सूचना मांगने की शक्तियां पत्रकारों के गोपनीय स्रोतों की सुरक्षा को प्रभावित कर सकती हैं।
- पुरानी खबरें और डेटा: व्यक्तिगत जानकारी के इस्तेमाल, उसे हटाने या उस पर आपत्ति से जुड़ी प्रक्रियाएं प्रकाशित रिपोर्टों और समाचार अभिलेखों के लिए कानूनी जटिलताएं पैदा कर सकती हैं।
- छोटे डिजिटल प्रकाशक: मीडिया संगठनों का कहना है कि अनुपालन और संभावित दंड का बोझ छोटे तथा स्वतंत्र समाचार संस्थानों के लिए चुनौती बन सकता है।
DNPA में 21 समाचार प्रकाशक शामिल
डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन की याचिका 21 समाचार प्रकाशकों की ओर से दायर की गई है। इससे जुड़े प्रमुख मीडिया समूहों में नेटवर्क18, NDTV, द इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स इंटरनेट सहित अन्य प्रकाशक शामिल बताए गए हैं। याचिका में DPDP अधिनियम, 2023 के कुछ प्रावधानों और DPDP नियम, 2025 के चुनिंदा नियमों को चुनौती दी गई है।
इस मामले से अलग, सूचना के अधिकार (RTI) और डेटा संरक्षण कानून के कुछ प्रावधानों को लेकर पत्रकारों तथा RTI कार्यकर्ताओं की एक अन्य संवैधानिक चुनौती भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। दोनों मामलों को एक ही याचिका या संयुक्त मुकदमा बताना सही नहीं होगा।
250 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किसलिए?
DPDP अधिनियम की अनुसूची में कुछ उल्लंघनों के लिए आर्थिक दंड तय किए गए हैं। इनमें व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए उचित सुरक्षा उपाय लागू करने में विफलता पर अधिकतम 250 करोड़ रुपये तक का दंड शामिल है। यह कहना सही नहीं होगा कि कानून के हर उल्लंघन पर स्वतः 250 करोड़ रुपये का जुर्माना लगेगा। दंड संबंधित उल्लंघन और कानून में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार तय होगा।
कानून कब से लागू होगा?
केंद्र सरकार ने DPDP अधिनियम, 2023 और DPDP नियम, 2025 को चरणबद्ध तरीके से लागू करने की अधिसूचना जारी की है। 13 नवंबर 2026 से कंसेंट मैनेजर से जुड़े कुछ प्रावधान लागू हो रहे हैं। वहीं व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण, नोटिस और सहमति से जुड़े अधिकांश प्रमुख दायित्व 13 मई 2027 से लागू होने निर्धारित हैं। इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि कानून के सभी प्रावधान एक ही तारीख से लागू होंगे।
सुप्रीम कोर्ट में अब 17 नवंबर को अगली सुनवाई
27 अक्टूबर की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। पीठ ने कहा कि नागरिकों के निजता के अधिकार और मीडिया की स्वतंत्रता के बीच संतुलन जरूरी है। अदालत ने केंद्र का पक्ष सुने बिना अंतरिम राहत देने से परहेज किया। मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर 2026 को सूचीबद्ध है।
अब सुनवाई में यह महत्वपूर्ण होगा कि केंद्र सरकार मीडिया संगठनों की आपत्तियों पर क्या जवाब देती है और अदालत जनहित में पत्रकारिता, व्यक्तिगत निजता तथा डेटा सुरक्षा के बीच किस तरह संतुलन तय करती है। फिलहाल कानून की संवैधानिक वैधता पर सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला आना बाकी है।
आपकी आवाज पर मीडिया से जुड़ी अन्य खबर
मीडिया की स्वतंत्रता और सेंसरशिप से जुड़े एक अन्य मामले पर भी पढ़ें: मीडिया सेंसरशिप पर रोक से जुड़ी खबर।
संबंधित दस्तावेज और रिपोर्ट
- सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वर: DNPA की याचिका और 27 अक्टूबर की सुनवाई
- बिजनेस स्टैंडर्ड / PTI: केंद्र को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY)
नोट: यह समाचार उपलब्ध अदालती कार्यवाही, प्रकाशित याचिका संबंधी विवरण और सरकारी अधिसूचना पर आधारित है। मामले में अंतिम न्यायिक निर्णय अभी नहीं आया है।
