बिलासपुर, 9 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ में शिक्षक और सहायक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने दोनों पदों के लिए होने वाली लिखित परीक्षाओं पर रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश कृष्णराम महापात्र की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच ने भर्ती विज्ञापन में दिव्यांग अभ्यर्थियों के आरक्षण से जुड़े विवाद पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस भर्ती के तहत कुल 2,292 पदों पर नियुक्तियां प्रस्तावित हैं।

पूर्णतः दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों के आरक्षण पर विवाद

राज्य सरकार ने शिक्षक और सहायक शिक्षक पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। विज्ञापन की शर्तों और दिव्यांग अभ्यर्थियों के आरक्षण रोस्टर को चुनौती देते हुए कुछ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की।

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता रूंगटा ने दलील दी कि भर्ती विज्ञापन में दिव्यांगों के लिए आरक्षण का प्रावधान तो किया गया है, लेकिन पूर्णतः दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। याचिका में सामान्य प्रशासन विभाग और समाज कल्याण विभाग के दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए इस व्यवस्था पर सवाल उठाए गए।

भर्ती विज्ञापन और आरक्षण रोस्टर को चुनौती

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि मौजूदा व्यवस्था के कारण पूर्णतः दृष्टिबाधित उम्मीदवार भर्ती प्रक्रिया में अवसर पाने से वंचित हो सकते हैं। उन्होंने इसे समान अवसर और संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा मामला बताते हुए भर्ती विज्ञापन की शर्तों तथा आरक्षण रोस्टर को चुनौती दी है।

हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के बाद राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। फिलहाल सरकार का पक्ष और इस मामले में आगे होने वाली सुनवाई महत्वपूर्ण होगी।

11 अक्टूबर और 25 अक्टूबर को होनी थीं परीक्षाएं

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, सहायक शिक्षक पद की लिखित परीक्षा 11 अक्टूबर 2026 और शिक्षक पद की परीक्षा 25 अक्टूबर 2026 को आयोजित होनी थी। हाईकोर्ट की रोक के बाद दोनों परीक्षाओं का कार्यक्रम प्रभावित हुआ है।

हालांकि, रोक के विस्तृत दायरे और परीक्षा की अगली तारीख को लेकर अभ्यर्थियों को आधिकारिक आदेश और संबंधित विभाग की सूचना का इंतजार करना चाहिए। नई तारीख या परीक्षा स्थगन से जुड़ी किसी घोषणा को आधिकारिक पुष्टि के बाद ही अंतिम माना जाना चाहिए।

2,292 पदों पर होनी है भर्ती

छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित भर्ती के तहत कुल 2,292 पद शामिल हैं। इनमें ई-संवर्ग के 795 और टी-संवर्ग के 1,497 पद बताए गए हैं। आरक्षण व्यवस्था को लेकर दायर याचिका के बाद अब भर्ती प्रक्रिया की अगली स्थिति राज्य सरकार के जवाब और हाईकोर्ट के आगामी निर्देशों पर निर्भर करेगी।

फिलहाल अभ्यर्थियों के लिए जरूरी है कि वे हाईकोर्ट के आदेश और संबंधित भर्ती विभाग की आधिकारिक सूचनाओं पर नजर रखें।