छत्तीसगढ़ में फर्जी प्रमाण पत्र घोटाला: 170 से अधिक कर्मचारी जांच के घेरे में, सरकार की सख्ती पर हाईकोर्ट का स्टे
फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र से सरकारी नौकरी का खुलासा, 72 कर्मचारी जांच के दायरे में
छत्तीसगढ़ के कृषि विभाग में फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार पर सरकारी नौकरी हासिल करने के 72 मामले सामने आए हैं। विधानसभा में बालेश्वर साहू के सवाल के जवाब में मंत्री रामविचार नेताम ने जानकारी दी कि इन मामलों की जांच के लिए मेडिकल बोर्ड को निर्देश दिए गए हैं।
हाईकोर्ट का हस्तक्षेप: जांच पूरी होने तक कार्रवाई पर रोक
मामले में शामिल सभी कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। 21 नवंबर को हुई सुनवाई में कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया कि जांच पूरी होने तक किसी भी कर्मचारी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। मंत्री नेताम ने स्वीकार किया कि अब तक इस प्रकरण में कोई जांच कमेटी गठित नहीं की गई है।
फर्जी जाति प्रमाण पत्र से नौकरी पाने वालों की सूची विधानसभा में पेश
अनुज शर्मा द्वारा विधानसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में मंत्री नेताम ने बताया कि अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग के अधीन उच्च स्तरीय छानबीन समिति ने 98 लोगों को फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर सरकारी नौकरी में पाया है। इन मामलों की जांच अभी जारी है।
हाईकोर्ट के आदेश से बर्खास्त कर्मचारी बहाल
कृषि विभाग में तीन अधिकारियों पर भी फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी पाने का आरोप था। जांच में आरोप सही पाए जाने पर तीनों को बर्खास्त कर दिया गया, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद इनमें से एक अधिकारी को पुनः सेवा में बहाल कर दिया गया है।
सरकारी नौकरियों में फर्जीवाड़ा: 170 से अधिक कर्मचारियों की नौकरी खतरे में!
इस घोटाले से साफ हो गया है कि राज्य में फर्जी प्रमाण पत्रों के माध्यम से सरकारी नौकरियां हासिल करने का खेल बड़े पैमाने पर चल रहा है। हालांकि, हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के चलते सरकार कोई कड़ी कार्रवाई नहीं कर पा रही है। यदि दोषियों पर कार्रवाई होती है, तो 170 से अधिक कर्मचारियों की नौकरी खतरे में पड़ सकती है।
सरकार के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती यह सुनिश्चित करना है कि भविष्य में भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी हो और इस तरह के फर्जीवाड़े पर सख्त रोक लगाई जाए।
