आईजी डॉ. संजीव शुक्ला की समीक्षा बैठक: नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन और उत्तरदायी पुलिसिंग पर दिया जोर

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रायगढ़, 11 जुलाई 2025।
बिलासपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक डॉ. संजीव शुक्ला ने आज रायगढ़ पुलिस नियंत्रण कक्ष में जिले के समस्त राजपत्रित अधिकारियों, थाना और चौकी प्रभारियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक ली। बैठक का मुख्य फोकस नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन, आधारभूत पुलिसिंग को सशक्त करने, तकनीकी दक्षता और उत्तरदायित्व आधारित कार्यसंस्कृति पर रहा।

नए आपराधिक कानूनों की समीक्षा और डिजिटल टूल्स का उपयोग अनिवार्य
आईजीपी डॉ. शुक्ला ने 1 जुलाई 2024 से लागू भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम एवं अन्य नए प्रावधानों के सफल क्रियान्वयन पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय और राज्य पुलिस मुख्यालय इन कार्यों की लगातार निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने अपराध अनुसंधान में ई-साक्ष्य, क्राइम मैपिंग, नेट ग्रिड जैसे आधुनिक डिजिटल उपकरणों के प्रयोग तथा फॉरेंसिक टीमों की अनिवार्य सहभागिता की आवश्यकता बताई।

बेसिक पुलिसिंग को बताया अपराध नियंत्रण की रीढ़
बैठक में विगत छह माह में रायगढ़ पुलिस की कार्यप्रणाली की गहन समीक्षा की गई। डॉ. शुक्ला ने कहा कि बेसिक पुलिसिंग ही अपराध नियंत्रण और विवेचना की नींव है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अधीनस्थ कर्मचारियों के कार्यों की नियमित समीक्षा करें, उत्कृष्ट कार्य करने वालों को पुरस्कृत करें तथा लापरवाह कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनता से समन्वय, तकनीकी दक्षता और अनुशासित कार्यशैली पर आधारित पुलिसिंग ही जनविश्वास का आधार बन सकती है।

सीसीटीवी अभियान और सामुदायिक पुलिसिंग को सराहना
आईजीपी ने रायगढ़ पुलिस द्वारा चलाए जा रहे सीसीटीवी कैमरा अभियान की विशेष प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि यह नागरिक सहभागिता का एक आदर्श मॉडल है और इससे शहरी सुरक्षा को एक नई दिशा मिली है। उन्होंने अभियान को और अधिक व्यापक बनाने तथा अधिक से अधिक नागरिकों को सीसीटीवी लगाने हेतु प्रेरित करने के निर्देश दिए।

बैठक में रहे अधिकारी उपस्थित
इस महत्वपूर्ण बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री दिव्यांग पटेल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री आकाश मरकाम, सभी नगर/अनुभागीय पुलिस अधिकारी, थाना एवं चौकी प्रभारी, तथा शाखा प्रभारियों की उपस्थिति रही। बैठक का उद्देश्य कानून-व्यवस्था की समीक्षा के साथ-साथ पुलिस व्यवस्था को आधुनिक, उत्तरदायी और जनहितकारी बनाना था।