रिपोर्ट: भीमसेन तिवारी (प्रधान संपादक)
प्रदेश युवा कांग्रेस के महासचिव राकेश पाण्डेय ने जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से छत्तीसगढ़ के जनजातीय क्षेत्रों में उद्योग और खनन परियोजनाओं को लेकर स्पष्ट आश्वासन देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जनजातीय समुदायों की सहमति और ग्रामसभा के प्रस्ताव के बिना उनकी जमीन नहीं ली जानी चाहिए तथा किसी भी जनसुनवाई में प्रशासनिक दबाव नहीं होना चाहिए।
तमनार और पुरुंगा के मामलों का उठाया मुद्दा
13 नवंबर को जारी बयान में पाण्डेय ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में उद्योग और खनन परियोजनाओं को लेकर जनजातीय एवं स्थानीय समुदायों की चिंताओं की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने तमनार में पेड़ों की कटाई, पुरुंगा कोल खदान के विरोध में ग्रामीणों के धरने और जिंदल की जनसुनवाई के विरोध में तमनार क्षेत्र के लोगों के प्रदर्शन का उल्लेख किया।
पाण्डेय का आरोप है कि पुरुंगा कोल खदान के विरोध में ग्रामीण कलेक्ट्रेट के बाहर दो दिन तक बैठे रहे, लेकिन सरकार का कोई प्रतिनिधि उनसे मिलने नहीं पहुंचा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जिंदल की जनसुनवाई के विरोध में धरने पर बैठे लोगों की बात सुनने के बजाय उनका आंदोलन दबावपूर्वक समाप्त कराने का प्रयास किया गया।
18 प्रस्तावित कोल खदानों का किया उल्लेख
युवा कांग्रेस नेता ने कहा कि हसदेव और तमनार में पेड़ों की कटाई को लेकर पहले से सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि हाथी प्रभावित क्षेत्रों सहित रायगढ़ जिले में 18 कोल खदानें प्रस्तावित हैं। इन आरोपों और आंकड़ों की स्वतंत्र पुष्टि इस प्रेस विज्ञप्ति में उपलब्ध दस्तावेजों से नहीं हो सकी है।
ग्रामसभा की सहमति और जनसुनवाई पर मांगा आश्वासन
राकेश पाण्डेय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का उल्लेख करते हुए मांग की कि धरमजयगढ़ प्रवास के दौरान यह घोषणा की जाए कि जनजातीय समुदायों की अनुमति और ग्रामसभा में प्रस्ताव पारित हुए बिना उनकी जमीन नहीं ली जाएगी। उन्होंने यह भी मांग की कि प्रशासनिक दबाव में कोई जनसुनवाई आयोजित न हो।
पाण्डेय ने कहा कि जनजातीय गौरव दिवस की सार्थकता तभी होगी, जब सरकार जनजातीय समुदायों के जल, जंगल और जमीन के अधिकारों की रक्षा के लिए स्पष्ट प्रतिबद्धता जताए।
— Aap Ki Aawaz, रायगढ़
नोट: यह समाचार युवा कांग्रेस महासचिव राकेश पाण्डेय की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति पर आधारित है। इसमें व्यक्त आरोप और दावे संबंधित वक्ता के हैं। सरकार अथवा संबंधित कंपनियों का पक्ष इस विज्ञप्ति में शामिल नहीं है।
